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दिग्विजय की नर्मदा परिक्रमा में शामिल होंगे शंकराचार्य दिव्यानंद
भोपाल, 10 नवंबर (आईएएनएस)| कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की नर्मदा परिक्रमा को हरिद्वार के भारत-माता मंदिर के संस्थापक महामंडलेश्वर पूर्व शंकराचार्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि के बाद ज्योतिर्मठ आवंतर भानपुरा पीठ के शंकराचार्य दिव्यानंद तीर्थ का भी साथ मिला है। तीर्थ ने एक पत्र लिखकर परिक्रमा में एक दिन हिस्सा लेने की बात कही है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सुभाष सोजतिया ने आईएएनएस को बताया है कि शंकराचार्य दिव्यानंद ने दिग्विजय सिंह को पत्र लिखकर कहा है कि ‘नर्मदा परिक्रमा एक बहुत ही कठिन और श्रमसाध्य पद यात्रा है, जो आध्यात्मिक रूप से श्रेष्ठतम कार्य है।’
दिव्यानंद ने अपने पत्र में लिखा है, आप अपनी पत्नी के साथ छह माह की नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं, मुझे कई पदयात्राओं का अनुभव है, मुझे याद है कि मेरी मप्र में हुई पदयात्रा में आपकी मुख्य भूमिका रही थी, इस पदयात्रा में आप स्वयं दो बार व्यक्तिगत रूप से भोपाल और बिलासपुर के कोटा में उपस्थित हुए थे। मैं इस परिक्रमा में एक बार आवश्यक रूप से शामिल होने का प्रयास करूंगा।
इससे पहले स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि भी दिग्विजय सिंह की परिक्रमा में शामिल होने की इच्छा जता चुके हैं।
दिग्विजय सिंह ने शंकराचार्य दिव्यानंद को पत्र लिखकर कहा है, नर्मदा की कृपा और संतों के आशीर्वाद से मेरा नर्मदा परिक्रमा का 20 वर्ष से अधिक पुराना सपना अब साकार हो रहा है, और मैं स्वयं को नर्मदा के आंचल में समर्पित करके आत्मीय आनंद का अनुभव कर रहा हूं।
उन्होंने आगे लिखा है, आपका पत्र मेरे लिए एक अद्वितीय और अनमोल उपहार है, नर्मदा तट पर आपके प्रत्यक्ष रूप से पधारने की सूचना से सभी का उत्साह दोगुना हो गया है।
दिग्विजय सिंह की नर्मदा परिक्रमा दशहरे के दिन शुरू हुई थी, जिसे लगभग डेढ़ माह होने वाला है। उनकी यह परिक्रमा 3300 किलोमीटर और छह माह चलेगी। सिंह के साथ उनकी पत्नी अमृता राय सिंह (टीवी पत्रकार) भी परिक्रमा कर रही हैं।
नेशनल
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर कही बड़ी बात
कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि राज्य सरकार नौकरियों में मुस्लिम आरक्षण के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। उन्होंने रिपोर्टों को एक और नया झूठ बताया। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक बयान में स्पष्ट किया कि आरक्षण की मांग की गई है लेकिन इस संबंध में सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यह स्पष्टीकरण कर्नाटक में मुसलमानों के लिए आरक्षण के मुद्दे पर चल रहे विवाद के बीच आया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने जारी किया बयान
मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, ‘कुछ मीडिया में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि नौकरियों में मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष है। इसमें कहा गया है कि मुस्लिम आरक्षण की मांग की गई है, हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि इस संबंध में सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।’
4% कोटा, जो श्रेणी-2बी के अंतर्गत आता, सार्वजनिक निर्माण अनुबंधों के लिए समग्र आरक्षण को 47% तक बढ़ा देता। कर्नाटक का वर्तमान आवंटन विशिष्ट सामाजिक समूहों के लिए सरकारी ठेकों का 43% आरक्षित रखता है: एससी/एसटी ठेकेदारों के लिए 24%, श्रेणी-1 ओबीसी के लिए 4%, और श्रेणी-2ए ओबीसी के लिए 15% है।
राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि सिद्धारमैया के राजनीतिक सचिव, नसीर अहमद, आवास और वक्फ मंत्री बीजे ज़मीर अहमद खान और अन्य मुस्लिम विधायकों के साथ, 24 अगस्त को एक पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें अनुबंधों में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का अनुरोध किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि सिद्धारमैया ने वित्त विभाग को उसी दिन प्रस्ताव की समीक्षा करने का निर्देश दिया था, कथित तौर पर उन्होंने इस मामले से संबंधित कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम में संशोधन का भी समर्थन किया था।
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