Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

नेशनल

मोदी अभी भी लोकप्रिय : सर्वेक्षण

Published

on

Loading

नई दिल्ली, 16 नवंबर (आईएएनएस)| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2015 में पद संभालने के बाद से उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है और 70 प्रतिशत भारतीय अभी भी देश में हो रहे कार्य से ‘संतुष्ट’ हैं।

2,464 लोगों पर हुए सर्वेक्षण से इस बारे में पता चला। ऐसे सर्वेक्षण की आखिर जरूरत क्यों आन पड़ी, इसका जवाब हालांकि किसी के पास नहीं है।

सर्वे इस वर्ष 21 फरवरी से 10 मार्च के बीच 2,464 लोगों पर किया गया था जिसमें 90 प्रतिशत भारतीय ने 2015 में उनके पद ग्रहण करने के बाद तुलना के आधार पर मोदी के पक्ष में अपना मत दिया।

इनमें से लगभग 70 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वह प्रधानमंत्री के बारे में काफी सकारात्मक राय रखते हैं।

सर्वे के अनुसार, वर्ष 2015 से उत्तरी क्षेत्र में मोदी की लोकप्रियता में कोई बदलाव नहीं आया है, वहीं पश्चिम क्षेत्र में इसमें वृद्धि हुई है और पूर्वी क्षेत्र में इसमें थोड़ी कमी आई है।

सर्वे के अनुसार, देश में जिस तरह से चीजें हो रही हैं, 70 प्रतिशत भारतीय इससे संतुष्ट हैं।

इस सर्वे में जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल और पूरे पूर्वोत्तर को शामिल नहीं किया गया है।

Continue Reading

नेशनल

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर कही बड़ी बात

Published

on

Loading

कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि राज्य सरकार नौकरियों में मुस्लिम आरक्षण के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। उन्होंने रिपोर्टों को एक और नया झूठ बताया। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक बयान में स्पष्ट किया कि आरक्षण की मांग की गई है लेकिन इस संबंध में सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यह स्पष्टीकरण कर्नाटक में मुसलमानों के लिए आरक्षण के मुद्दे पर चल रहे विवाद के बीच आया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने जारी किया बयान

मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, ‘कुछ मीडिया में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि नौकरियों में मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष है। इसमें कहा गया है कि मुस्लिम आरक्षण की मांग की गई है, हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि इस संबंध में सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।’

4% कोटा, जो श्रेणी-2बी के अंतर्गत आता, सार्वजनिक निर्माण अनुबंधों के लिए समग्र आरक्षण को 47% तक बढ़ा देता। कर्नाटक का वर्तमान आवंटन विशिष्ट सामाजिक समूहों के लिए सरकारी ठेकों का 43% आरक्षित रखता है: एससी/एसटी ठेकेदारों के लिए 24%, श्रेणी-1 ओबीसी के लिए 4%, और श्रेणी-2ए ओबीसी के लिए 15% है।

राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि सिद्धारमैया के राजनीतिक सचिव, नसीर अहमद, आवास और वक्फ मंत्री बीजे ज़मीर अहमद खान और अन्य मुस्लिम विधायकों के साथ, 24 अगस्त को एक पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें अनुबंधों में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का अनुरोध किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि सिद्धारमैया ने वित्त विभाग को उसी दिन प्रस्ताव की समीक्षा करने का निर्देश दिया था, कथित तौर पर उन्होंने इस मामले से संबंधित कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम में संशोधन का भी समर्थन किया था।

Continue Reading

Trending