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किसानों की आय बढ़ाने कृषि निर्यात बढ़ाने की जरूरत : प्रेम कुमार

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नई दिल्ली, 8 जनवरी (आईएएनएस)| बिहार के कृषि मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने किसानों की आय में वृद्धि के लिए कृषि निर्यात को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर बल दिया है।

प्रेम कुमार सोमवार को यहां विज्ञान भवन में आयोजित काउन्सिल फॉर ट्रेड डेवलपमेन्ट एंड प्रमोशन की तृतीय बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। इस बैठक का आयोजन केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया।

डॉ. कुमार ने कहा, बिहार राज्य मुख्यत: कृषि उत्पादक राज्य है। कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। किसानों के लिए आय सृजन की अनेक संभावनाएं हैं। कृषि निर्यात को प्रोत्साहन मिलने से कृषि उत्पादों में मूल्य संवर्धन होगा। इससे किसानों की आय बढ़ेगी।

बैठक में बिहार सरकार के उद्योग विभाग के ज्ञापन को प्रस्तुत किया गया।

कार्यक्रम को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग सुरेश प्रभु ने भी सम्बोधित किया।

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नेशनल

सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए बनेगा कानून – केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव

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नई दिल्ली। लोकसभा में हगामे के बीच बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने प्रश्नकाल के दौरान सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट का मुद्दा उठाया। अरुण गोविल के सवाल का जवाब में देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों के लिए मौजूदा कानूनों को मजबूत करने की आवश्यकता है। हमारे देश की संस्कृति और उन देशों की संस्कृति के बीच बहुत अंतर है जहां पर ओटीटी पर अश्लील कंटेंट आते है।

केंद्रीय मंत्री ने आम सहमति बनाने का किया अनुरोध

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मैं चाहूंगा कि स्थायी समिति इस मुद्दे को उठाए। मौजूदा कानून को मजबूत करने की जरूरत है और मैं इस पर आम सहमति का अनुरोध करता हूं। मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री भी चलाई जाती है।

नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है सरकार

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि पहले कोई चीज पब्लिश करने के लिए संपादकीय टीम होती थी। इसकी वजह से कोई अश्लील कंटेंट पब्लिश नहीं होता था। जो अब नहीं है। अश्विनी वैष्णव ने यह बयान उनके डिप्टी एल मुरुगन द्वारा यह पुष्टि किए जाने के एक महीने बाद आया है कि सरकार ओटीटी सामग्री को विनियमित करने के लिए एक नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है।

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