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अलगाववादियों का विरोध प्रदर्शन रोकने के लिए श्रीनगर में प्रतिबंध

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श्रीनगर, 21 जनवरी (आईएएनएस)| जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने रविवार को 21 जनवरी 1990 को हुई 55 लोगों की हत्याओं के विरोध में आहूत प्रदर्शन को रोकने के लिए श्रीनगर के कुछ हिस्सों में प्रतिबंध लगा दिया है।

अलगाववादियों के एक समूह ने ‘गाव कादल नरसंहार’ की 28वीं वर्षगांठ पर विरोध प्रदर्शन आहूत किया है। इस नरसंहार के दौरान कथित तौर पर 55 लोग मारे गए थे और कई लोग घायल हो गए थे, जब सुरक्षा बलों ने रात के समय घर-घर चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान सरकारी बलों के उत्पीड़न के खिलाफ विरोध कर रहे लोगों पर गोलियां चलाई थीं।

एक बयान के अनुसार, रविवार को रैनावाड़ी, खानयार, नौहट्टा, एम.आर गंज, सफा कदल, मैसुमा, क्रालखुद समेत सात पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत आने वाले इलाकों में धारा 144 लागू रहेगी।

प्रतिबंधित व संवेदनशील इलाकों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और राज्य पुलिस बलों की टुकड़ियों को तैनात किया गया है।

वाहनों के आवागमन को रोकने के लिए कंटीली तारें लगाई गई हैं। इन इलाकों में केवल आपातकाल स्थिति में ही पैदल आवागमन की अनुमति है।

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नेशनल

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर कही बड़ी बात

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कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि राज्य सरकार नौकरियों में मुस्लिम आरक्षण के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। उन्होंने रिपोर्टों को एक और नया झूठ बताया। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक बयान में स्पष्ट किया कि आरक्षण की मांग की गई है लेकिन इस संबंध में सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यह स्पष्टीकरण कर्नाटक में मुसलमानों के लिए आरक्षण के मुद्दे पर चल रहे विवाद के बीच आया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने जारी किया बयान

मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, ‘कुछ मीडिया में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि नौकरियों में मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष है। इसमें कहा गया है कि मुस्लिम आरक्षण की मांग की गई है, हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि इस संबंध में सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।’

4% कोटा, जो श्रेणी-2बी के अंतर्गत आता, सार्वजनिक निर्माण अनुबंधों के लिए समग्र आरक्षण को 47% तक बढ़ा देता। कर्नाटक का वर्तमान आवंटन विशिष्ट सामाजिक समूहों के लिए सरकारी ठेकों का 43% आरक्षित रखता है: एससी/एसटी ठेकेदारों के लिए 24%, श्रेणी-1 ओबीसी के लिए 4%, और श्रेणी-2ए ओबीसी के लिए 15% है।

राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि सिद्धारमैया के राजनीतिक सचिव, नसीर अहमद, आवास और वक्फ मंत्री बीजे ज़मीर अहमद खान और अन्य मुस्लिम विधायकों के साथ, 24 अगस्त को एक पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें अनुबंधों में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का अनुरोध किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि सिद्धारमैया ने वित्त विभाग को उसी दिन प्रस्ताव की समीक्षा करने का निर्देश दिया था, कथित तौर पर उन्होंने इस मामले से संबंधित कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम में संशोधन का भी समर्थन किया था।

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