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डेक्कन क्रोनिकल पर 30 करोड़ रुपये के घोटाले में मामला दर्ज

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चेन्नई, 23 मार्च (आईएएनएस)| केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने डेक्कन क्रोनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड (डीसीएचएल) और उसके अध्यक्ष टी. वेंकटरम रेड्डी पर बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड (यूआईआईसी) को 30.54 करोड़ रुपये का फर्जी नुकसान दिखाने के आरोप में मामला दर्ज किया है।

सीबीआई ने गुरुवार को दर्ज प्राथमिकी में मुंबई की निजी कंपनियां सीएआरई रेटिंग कार्ड तथा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट फाइनेंस कोर्पोरेशन लिमिटेड तथा यूआईआईसी के दो पूर्व अधिकारियों को भी नामजद किया है।

सीबीआई की प्राथमिकी के अनुसार बालासुब्रमन्यम और कुंजिलवार ने चेन्नई तथा अन्य स्थानों पर यूआईआईसी को ठगने के लिए आपराधिक षड्यंत्र रचा तथा अपने पद का दुरोपयोग किया।

प्राथमिकी के अनुसार प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा मान्यता प्राप्त रेटिंग एजेंसी सीएआरई रेटिंग लिमिटेड द्वारा दी गई रेटिंग के आधार पर निवेश किए गए थे।

ऋणपत्र जारी होने के समय डीसीएचएल पर कुल ऋण 3,755.70 करोड़ रुपये था।

प्राथमिकी के अनुसार साल 2011 में जुलाई से अक्टूबर के बीच कुंजिलवार द्वारा 10 करोड़ रुपये के तीन ऋणपत्र जारी किए गए जिनमें प्रत्येक में 11.25 फीसदी असुरक्षित परिवर्तनीय ऋणपत्र थे।

प्राथमिकी के अनुसार यूआईआईसी की निवेश कमेटी की नजरों से बचने के लिए तीन अलग-अलग अवसरों पर निवेश किए गए।

साल 2011 में निवेश के समय सीएआरई रेटिंग लिमिटेड ने ‘पीआर1 प्लस’ रेटिंग दी जबकि मात्र एक साल बाद साल 2012 में ऋणमुक्ति के समय रेटिंग बहुत बुरे स्तर ‘डी’ पर पहुंच गई।

प्राथमिकी के अनुसार साल 2012 में डीसीएचएल ने ब्याज सहित ऋण अदा नहीं किया। डीसीएचएल ने 10-10 करोड़ के तीन चेक जारी किए, जो फर्जी थे। इसके बाद यूआईआईसी ने डीसीएचएल के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया जो अभी अदालत में लंबित है।

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सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए बनेगा कानून – केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव

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नई दिल्ली। लोकसभा में हगामे के बीच बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने प्रश्नकाल के दौरान सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट का मुद्दा उठाया। अरुण गोविल के सवाल का जवाब में देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों के लिए मौजूदा कानूनों को मजबूत करने की आवश्यकता है। हमारे देश की संस्कृति और उन देशों की संस्कृति के बीच बहुत अंतर है जहां पर ओटीटी पर अश्लील कंटेंट आते है।

केंद्रीय मंत्री ने आम सहमति बनाने का किया अनुरोध

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मैं चाहूंगा कि स्थायी समिति इस मुद्दे को उठाए। मौजूदा कानून को मजबूत करने की जरूरत है और मैं इस पर आम सहमति का अनुरोध करता हूं। मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री भी चलाई जाती है।

नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है सरकार

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि पहले कोई चीज पब्लिश करने के लिए संपादकीय टीम होती थी। इसकी वजह से कोई अश्लील कंटेंट पब्लिश नहीं होता था। जो अब नहीं है। अश्विनी वैष्णव ने यह बयान उनके डिप्टी एल मुरुगन द्वारा यह पुष्टि किए जाने के एक महीने बाद आया है कि सरकार ओटीटी सामग्री को विनियमित करने के लिए एक नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है।

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