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तेदेपा ने राजनीतिक कारणों से हमारा साथ छोड़ा : अमित शाह
नई दिल्ली, 24 मार्च (आईएएनएस)| भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष अमित शाह ने आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चन्द्रबाबू नायडू पर निशाना साधते हुए कहा कि तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) का राष्ट्रीय जनतांत्रित गठबंधन (राजग) से नाता तोड़ने का फैसला एकतरफा और पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। अमित शाह ने 23 मार्च को जारी हुए नौ पन्नों के पत्र में तेदेपा प्रमुख के इन आरोपों को ‘झूठा और आधारहीन’ बताया है कि भाजपा आंध्रप्रदेश के लोगों की आकांक्षाओं को लेकर संवेदनशील नहीं है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सत्ता में आने के बाद अपने पहले तीन वर्षो के दौरान राज्य के सात पिछड़े जिलों के लिए विशेष विकास सहायता के रूप में 1,050 करोड़ रुपये जारी किए।
शाह ने कहा, आश्चर्यजनक है कि राज्य ने उस पैसे का केवल 12 प्रतिशत ही खर्च किया है और 88 प्रतिशत का प्रयोग नहीं किया गया है।
शाह ने राज्य सरकार पर ‘गंभीर चूक का आरोप लगाते हुए कहा कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता’।
उन्होंने कहा कि उन्हें पता चला है कि केंद्र को अभी तक मुहैया कराए गए धन के प्रयोग की समुचित जानकारी नहीं दी गई है, खासकर विकास निधि से संबंधित खर्च की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।
शाह ने कहा, 2016-17 में पिछड़े जिलों के लिए आवंटित फंड में से खर्च की गई केवल 12 प्रतिशत राशि के प्रयोग प्रमाण-पत्र पेश किए गए हैं।
उन्होंने कहा, आगे धन जारी करने के लिए यह जरूरी है कि केंद्र सरकार को प्रयोग की गई पूरी राशि के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई जाए, इसलिए धन नहीं दिए जाने को लेकर आरोप नहीं लगाए जा सकते। इसलिए आपका यह बयान कि राज्य सरकार पर खर्च के ऐसे कोई ब्योरे देने का दायित्व नहीं है, सरकार की नाकामी दर्शाता है।
शाह ने कहा कि भाजपा आंध्रप्रदेश में विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से, विभाजनकारी राजनीति की वजह से आपकी पार्टी ने राजग को छोड़ दिया।
उन्होंने कहा कि ‘इसका आशय यही है कि तेदेपा ने यह निर्णय विकास कारणों से नहीं, बल्कि पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित होकर लिया है’।
तेदेपा ने 16 मार्च को एनडीए का साथ छोड़ दिया था और इससे पहले 8 मार्च को पार्टी के दो मंत्रियों अशोक गजपति राजू और वाई.एस. चौधरी ने नरेंद्र मोदी सरकार से इस्तीफा दे दिया था।
नेशनल
सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए बनेगा कानून – केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव
नई दिल्ली। लोकसभा में हगामे के बीच बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने प्रश्नकाल के दौरान सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट का मुद्दा उठाया। अरुण गोविल के सवाल का जवाब में देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों के लिए मौजूदा कानूनों को मजबूत करने की आवश्यकता है। हमारे देश की संस्कृति और उन देशों की संस्कृति के बीच बहुत अंतर है जहां पर ओटीटी पर अश्लील कंटेंट आते है।
केंद्रीय मंत्री ने आम सहमति बनाने का किया अनुरोध
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मैं चाहूंगा कि स्थायी समिति इस मुद्दे को उठाए। मौजूदा कानून को मजबूत करने की जरूरत है और मैं इस पर आम सहमति का अनुरोध करता हूं। मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री भी चलाई जाती है।
Minister @AshwiniVaishnaw replies to the questions asked by member @arungovil12 during #QuestionHour in #LokSabha regarding Laws to Check Vulgar Content on Social Media. @ombirlakota @loksabhaspeaker @LokSabhaSectt @MIB_India pic.twitter.com/xu6wEzGNy1
— SansadTV (@sansad_tv) November 27, 2024
नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है सरकार
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि पहले कोई चीज पब्लिश करने के लिए संपादकीय टीम होती थी। इसकी वजह से कोई अश्लील कंटेंट पब्लिश नहीं होता था। जो अब नहीं है। अश्विनी वैष्णव ने यह बयान उनके डिप्टी एल मुरुगन द्वारा यह पुष्टि किए जाने के एक महीने बाद आया है कि सरकार ओटीटी सामग्री को विनियमित करने के लिए एक नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है।
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