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करणी सेना ने दी मंत्री की नाक-कान काटने की धमकी
जयपुर, 13 जून (आईएएनएस)| राजस्थान की शिक्षा मंत्री किरन माहेश्वरी द्वारा कथित रूप से राजपूतों की तुलना चूहों से करने पर श्री राजपूत करणी सेना ने उनके नाक और कान काटने की धमकी दी है।
मंत्री ने हालांकि कहा कि उनका इशारा समुदाय विशेष के लिए नहीं था, इसके बावजूद राजपूत संगठन ने इसके लिए तत्काल माफी की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने उनके बयान की निंदा की है।
माहेश्वरी ने सोमवार को एक नियमित संवाददाता सम्मेलन में उस सवाल का जवाब दिया था जिसमें आगामी विधानसभा चुनावों में सर्व राजपूत समाज संघर्ष समिति द्वारा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ प्रचार करने का फैसला लेने पर उनकी प्रतिक्रिया के बारे में पूछा गया था। उन्होंने कहा था, ऐसे भी लोग हैं जो बरसाती चूहे हैं, जो चुनाव आते ही बिलों से निकल आते हैं।
करणी सेना ने मंगलवार को अपनी बैठक के बाद मंत्री को तत्काल माफी या गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। करणी सेना ने उन्हें याद दिलाते हुए कहा था कि उन्हें ऐसे बयान देने से पहले पद्मावत विवाद के समय दीपिका पादुकोण वाली घटना याद रखनी चाहिए।
करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष महिपाल मकराना ने एक वीडियो के माध्यम से कहा, राजस्थान में राजपूत समुदाय के समर्थन से भाजपा मजबूत स्थिति में है। पिछले विधानसभा चुनावों में माहेश्वरी ने इन्हीं ‘चूहों’ के दम पर चुनाव जीता था और अब आगामी चुनावों में हम उन्हें सबक सिखाएंगे।
उन्होंने कहा, उनकी विधानसभा (राजसमंद) में 40,000 राजपूत मतदाता हैं। उन्हें तुरंत माफी मांगनी चाहिए। राज्य सरकार को भी इस संबंध में बयान जारी करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि यद्यपि वे महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं, वे एक महिला द्वारा उनके समुदाय का अपमान नहीं सहेंगे।
माहेश्वरी ने हालांकि राजपूतों के खिलाफ किसी आपत्तिजनक भाषा का उपयोग करने की बात से इंकार किया और उन्होंने यह स्पष्ट करने की मांग करते हुए कहा कि कांग्रेस के खिलाफ उनके बयान को तोड़-मरोड़कर समुदाय के खिलाफ बताया जा रहा है।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने भी इसकी निंदा करते हुए कहा कि माहेश्वरी को पूरी राजपूत समुदाय से माफी मांगनी चाहिए।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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