मुख्य समाचार
श्रीनगर में ईद की खरीदारी को लेकर मची अफरा-तफरी
श्रीनगर, 14 जून (आईएएनएस)| ईद-उल-फितर से पहले खरीदारी का खुमार यहां व जम्मू एवं कश्मीर के दूसरे शहरों में गुरुवार को अफरा-तफरी के माहौल में बदल गया। ऐसा ईद के चांद के शाम को दिखाई देने की खबर के बाद दुकानों पर लोगों की भीड़ बढ़ने की वजह से हुआ। लोग त्योहार के शनिवार को पड़ने की उम्मीद में खरीदारी कर रहे थे, लेकिन ईद के चांद के गुरुवार की शाम को दिखने की संभावना वाली खबरों की रिपोर्ट के बाद अनुशासित खरीददारों की लंबी कतारे अचानक से मटन, बेकरी की वस्तुएं और खाने के दूसरे समान खरीदने के लिए भीड़ में बदल गई व धक्का-मुक्की शुरू हो गई।
यातायात विभाग के अधिकारी जो श्रीनगर में यातायात को सुचारु बनाए रखते थे, उन्होंने मोटर चालकों को गलत पार्किं ग करते और बेकरी के दुकानों के काउंटरों को फुटपाथ पर लगाते देखा गया।
बच्चों को उनके माता-पिता के साथ बेहद भीड़ वाले रास्तों पर पटाखों की खरीदारी करते देखा गया।
दुकानदारों ने अधिकारियों पर प्रशासन द्वारा तय मूल्य सूची का पालन करने की बजाय काला बाजारी करने वालों को त्योहार का फायदा उठाने की अनुमति देने का आरोप लगाया।
ज्यादातर कार्यालय व शैक्षिक संस्थान जल्द ही सुनसान हो गए, क्योंकि हर कोई जल्दी घर पहुंचना चाहता था।
रमजान के पवित्र महीने के दौरान उपवास करने के बाद ईद दुनियाभर के मुस्लिमों के लिए कृतज्ञता जाहिर करने का विशेष दिन है, जो अपने परिवारों के साथ शानदार भोजन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
कश्मीर में सामान्य जीवन बीते 30 सालों से हिंसा से प्रभावित है, इसलिए इस तरह के अवसर लोगों के लिए खास होते हैं। इस दौरान लोग खरीदारी, दोस्तों व संबंधियों से मिलने व दूसरे सामाजिक गतिविधियों में शामिल होते हैं।
केंद्र सरकार के रमजान के दौरान संघर्षविराम की घोषणा के बाद से लोग अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं, अन्यथा वे सुरक्षा बलों के आतंकवादियों के खिलाफ अभियान से असुरक्षित महसूस करते हैं।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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