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मुख्य समाचार

बिहार : राजद नेताओं ने दुष्कर्म पीड़िता के साथ जबरन फोटो खिंचवाई, मामला दर्ज

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गया, 16 जून (आईएएनएस)| बिहार के गया में सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता से जबरदस्ती मिलने और तस्वीर खिंचवाने के लिए बाध्य करने वाले राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेताओं पर मामला दर्ज किया है। इन नेताओं पर पीड़िता को पुलिस जीप से जबरन उतारने और उसकी तस्वीर लेने के लिए बाध्य करने के मामले में मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस के अनुसार, राजद नेताओं ने पीड़िता को उस समय पुलिस जीप से जबरन उतार लिया था, जब पुलिस उसकी चिकित्सीय जांच कराकर लौट रही थी।

गया के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा ने शनिवार को बताया, मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग लड़की को जबरन पुलिस जीप से उतारने, उसके साथ वीडियो बनाकर वायरल करने और उससे जबरन बोलने के लिए बाध्य करने के मामले में कुछ लोगों पर मगध मेडिकल थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

प्राथमिकी में बिहार के पूर्व मंत्री आलोक मेहता, विधायक सुरेंद्र यादव, राजद के जिलाध्यक्ष निजाम मियां, आभा लता सहित छह लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है।

उल्लेखनीय है कि बिहार के गया जिले के कोंच थाना क्षेत्र में बुधवार रात एक शख्स को बंधक बनाकर उसकी 55 वर्षीय पत्नी और 15 वर्षीय बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था।

पुलिस के मुताबिक, आंती थाना क्षेत्र का रहने वाला एक शख्स अपनी मोटरसाइकिल से पत्नी और बेटी के साथ घर जा रहा था कि तभी सोनडीहा गांव के पास आठ से दस लोगों ने मोटरसाइकिल रोक ली।

इसके बाद बदमाशों ने शख्स को पेड़ से बांध दिया और उसकी पत्नी व बेटी से सामूहिक दुष्कर्म किया।

इस मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के निर्देश के बाद प्रधान महासचिव आलोक मेहता के नेतृत्व में राजद के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को पीड़िता से मुलाकात की थी और उन्हें उचित न्याय दिलाने का आश्वासन दिया था।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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