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मुख्य समाचार

‘गारमेंट शो ऑफ इंडिया’ में पहुंचे 100 नामचीन ब्रांड

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नई दिल्ली, 17 जून (आईएएनएस)| राष्ट्रीय राजधानी के प्रगति मैदान में सायना इवेंट की तरफ से गारमेंट शो ऑफ इंडिया के तीसरे संस्करण का रविवार को आगाज हुआ, जिसमें 100 से अधिक नामचीन प्रदर्शकों ने अपने नवीनतम रेंज प्रदर्शित किए।

प्रदर्शनी में महिलाओं के सलवार-कुर्ती, लेगिंग, डेनिम, पुरुषों के शर्ट, टीशर्ट, ब्लेजर, सूट, जींस-पैंट, बच्चों के कपड़े, स्र्पोट्स वीयर, शेरवानी शामिल रहे। आयोजकों की तरफ से जारी बयान के अनुसार, पहले दिन काफी संख्या में दर्शक प्रदर्शनी में पहुंचे और उन्होंने रेडीमेड परिधानों की खरीदारी की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में वी मार्ट के सीएमडी ललित अग्रवाल, यूनिक बाजार के एमडी दिनेश हरबजंका, सिटी कार्ट के एमडी सुधांशु, पी. उदय कुमार, एचकेएल मगू उपस्थित थे।

प्रदर्शनी के आयोजक, गगन मारवा ने कहा कि प्रदर्शनी का उद्देश्य खरीदारों और विक्रेताओं के बीच के अंतर को कम करना है। प्रदर्शनी में रिलायंस ट्रेंड्स, पतलून, वेव्ज ओवरसीज, चिराग, रॉयल वुड, पोथीज, चेन्नई सिल्क, शॉपर्स स्टॉप, वेस्टसाइड, वॉलमार्ट, लैंडमार्क ग्रुप, बाजार इंडिया, वीमार्ट, अमेजॉन, जबोंग, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, यूनिक बाजार, बिंदल ग्रुप और आदित्य बिड़ला ग्रुप जैसी प्रमुख रिटेलर्स अपनी नवीनतम रेंज के साथ उपस्थित हुए।

प्रदर्शनी की सह-आयोजक दिप्ती मारवा ने कहा, हमारा मुख्य उद्देश्य परिधान निर्माताओं को एक प्रभावी मंच देना है, जहां वे अपनी खुदरा श्रृंखला का प्रदर्शन कर सकते हैं और प्रमुख खुदरा श्रृंखला, खुदरा विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं, एजेंटों, वितरकों के साथ नए व्यापार टाई अप के लिए सहयोग कर सकते हैं, जो खरीदारों और विक्रेताओं दोनों के व्यापार को बढ़ाएंगे।

उन्होने कहा कि भारत का खुदरा उद्योग कई अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखलाओं को आकर्षित कर रहा है और भारतीय निर्माताओं के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है, ऐसे में यह प्रदर्शनी सभी बड़ी एवं छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों के लिए नए व्यावसायिक अवसर प्रदान करेगा।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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