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दुनिया भर में 6.85 करोड़ लोग विस्थापित

Published

6 years ago

20/06/2018

त्रिपोली, 20 जून (आईएएनएस)| संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त फिलिपो ग्रांडी ने कहा है कि दुनिया भर में विस्थापित लोगों की संख्या 6.8 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। ग्रांडी ने प्रवासी केंद्रों व शिविरों के दो दिवसीय दौरे के दौरान निरीक्षण करने के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, विस्थापित लोगों की संख्या खतरनाक है और यह अच्छा नहीं है। यह संख्या दुनिया भर में करीब 6.85 करोड़ पहुंच चुकी है, ऐसा संघर्ष, हिंसा व युद्ध के बढ़ने से हुआ है, जिसने लोगों को अपने देश को छोड़ने को मजबूर किया है।

संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी ने कहा कि विस्थापित 58 प्रतिशत गरीब और विकासशील देशों से हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष की पहली छमाही के दौरान यूरोप पहुंचने वाले प्रवासियों की संख्या में कमी आई है।

उन्होंने कहा, सबसे ज्यादा संख्या में शरणार्थियों के पोषक देशों के पास उन्हें सहारा देने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं, इसके लिए संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के तरह उनके बोझ को साझा करना चाहिए और सहायता करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि सीमाओं व बंदरगाहों को बंद करना बढ़ते अप्रवासन प्रवाह के जोखिम का समाधान नहीं है।

इतालवी अधिकारियों ने इस महीने की शुरुआत में अपने बंदरगाहों को बंद कर दिया था और 600 अप्रवासियों के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के जहाज को स्वीकारने से इनकार कर दिया था। इन 600 अप्रवासियों को भूमध्यसागर से बचाया गया था।

स्पेन इन अप्रवासियों को स्वीकार करने पर सहमत हुआ।

ग्रांडी ने कहा कि लीबिया के 25,000 अवैध प्रवासियों को पुनस्र्थापित करने का अंतर्राष्ट्रीय संकल्प धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है।

नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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16 hours ago

27/11/2024

BRIJESH Singh

नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।