पटना। बिहार में जब नीतीश कुमार ने शराबबंदी का फैसला लिया था तब एक तरफ से सब उनके इस क्रांतिकारी फैसले को सराह रहे थे। लेकिन अब वो अपने इस फैसले पर ठीले पड़ते नज़र आ रहे हैं। नीतीश सरकार की कैबिनेट ने प्रस्तावित शराबबंदी कानून में बदलाव संशोधनों को पारित कर दिया है। इसके अनुसार पहली बार किसी व्यक्ति को शराब के साथ पकड़े जाने पर 50,000 का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया जाएगा। जुर्माना नहीं भरने पर उसे तीन महीने की कारावास होगी। खबरों के मुताबिक सत्र के दौरान नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार बिहार निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 में संशोधन के लिए कैबिनेट द्वारा पारित प्रस्ताव को सदन में रखेगी।

अब शराब मिलने पर घर, गाड़ी और खेत जब्त करने के प्रावधान को खत्म किया जाएगा। नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि उनकी सरकार शराबबंदी के कड़े कानूनों पर कानूनविदों से सलाह कर रही है और इसे आगामी विधानसभा सत्र में संशोधन के लिए पेश किया जाएगा। आपकी जानकारी में इज़ाफा करते हुए बता दें कि बिहार में 5 अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू है और इसे सख्ती से लागू करने के लिए नीतीश सरकार ने बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम सर्वसम्मिति से विधानमंडल में पारित कराया था। लेकिन इसके कुछ प्रावधानों को कड़ा बताए जाने तथा इस कानून के दुरूपयोग का आरोप लगाते हुए विपक्ष की तरफ से इसकी कई बार आलोचना की जाती रही है।

मद्य निषेध और उत्पाद विधेयक-2016 में कड़े सजा के प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत 5 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और नशे में पकड़े जाने पर न्यूनतम 1 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक के आर्थिक दंड का प्रावधान है। सरकार के दावों के मुताबिक शराबंदी का उल्लंघन करने के आरोप में सवा लाख लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।