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येस बैंक की राजस्थान सरकार से साझेदारी, ‘भामाशाह’ लांच
नई दिल्ली, 28 अगस्त (आईएएनएस)| भारत में निजी क्षेत्र के चौथे सबसे बड़े बैंक ‘येस बैंक’ ने भामाशाह वॉलेट लांच करने के लिए राजस्थान सरकार के साथ साझेदारी की है। यह वॉलेट राजस्थान के लिए एक सरल और तत्काल भुगतान डिजिटल वॉलेट सॉल्यूशन है। राजस्थान सरकार की ऑनलाइन पेमेंट ऐप्लीकेशन- भामाशाह वॉलेट को राज्य की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने लांच किया। वॉलेट सेवाओं को राजस्थान सरकार की भामाशाह योजना के तहत लांच किया गया है। इस योजना के अंतर्गत सरकारी योजनाओं के जरिए मिलने वाले वित्तीय और अन्य प्रकार के लाभों को पारदर्शी तरीके से सीधे महिला लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर किया जाता है।
भामाशाह वॉलेट के माध्यम से अब सरकार लाभार्थियों को उपलब्ध कराए गए डिजिटल वॉलेट में निर्बाध तरीके से सीधे अनुदान और अन्य सहायता राशि ट्रांसफर कर सकेगी।
येस बैंक के एमडी और सीईओ राणा कपूर ने कहा, लोगों के लिए डिजिटल पेमेंट सेवाएं लांच करने में राजस्थान सरकार के साथ साझेदारी करते हुए येस बैंक को प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। इस सुविधा के माध्यम से सरकारी अनुदान राशि का वितरण आसानी से हो सकेगा और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को भी सरकारी वित्तीय सेवाआंे का लाभ हासिल हो सकेगा। नई तकनीक पर आधारित कम खर्च वाले सॉल्यूशन विकसित करने और डिजिटल भारत की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए येस बैंक पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
राजस्थान सरकार के आईटी विभाग के प्रमुख सचिव अखिल अरोड़ा ने कहा, राजस्थान देश में सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन और डीबीटी मॉडल बन गया है। भामाशाह वॉलेट के साथ हमने एक कदम और आगे बढ़ाया है और अब हम राज्य के सभी नागरिकों को समस्त वित्तीय सेवाओं, लाभ हस्तांतरण और वॉलेट से जुड़े फायदों को निशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं।
इन सेवाओं का उपयोग सिंगल आइडेंटिटी जैसे नाम, क्यूआर कोड या मोबाइल नंबर के आधार पर पूरी तरह सुरक्षित तरीके से किया जा सकेगा। राज्य के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना से जुड़े होने के अलावा, वॉलेट का उद्देश्य वॉलेट-टू-वॉलेट और वॉलेट-टू-बैंक लेनदेन के माध्यम से व्यक्ति से व्यक्ति त्वरित गति से भुगतान को संभव बनाना है।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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