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फ्रैंकफर्त ऐम्बियेंट ट्रेड फेयर-2019 में भारत बनेगा पार्टनर देश
नई दिल्ली, 29 अगस्त (आईएएनएस)| वैश्विक उपभोक्ता उत्पाद उद्योग मेला फ्रैंकफर्त ऐम्बियेंट ट्रेड फेयर-2019 में भारत पार्टनर देश बनेगा। डिजाइनर आयुष कसलीवाल भारतीय प्रस्तुति के रचनाकार होंगे।
ऐम्बियेंट में कुकिंग, डाइनिंग, हाउसवेयर व लैजर के अलावा गिफ्टिंग, इंटीरियर डिजाइन व इंटीरियर फर्निशिंग से संबंधित उपभोक्ता उत्पादों की समग्र रेंज प्रस्तुत की जाएगी। दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में कपड़ा मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि भारत पहली बार इस मेले में भाग ले रहा है। उन्होंने बताया कि डेनमार्क, फ्रांस, अमेरिका जैसे 9 देश इसमें पहले शामिल हो चुके हैं और भारत के लिए यह पहला अवसर है।
उन्होंने बताया कि भारत की तरफ से 450 प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं और हमें उम्मीद है कि भारत इस मौके पर अपना एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि जापान के बाद भारत दूसरा देश है, जिसमें टॉप 10 पॉपुलर शिल्पकार भाग ले रहे हैं।
मेले की आयोजक कंपनी मैसे फ्रैंकफर्ट ऐक्जिबिशन जीएमबीएच के वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्टीफन कुर्जावस्की ने कहा, हम बहुत खुश हैं कि भारत अगले ऐम्बियेंट ट्रेड फेयर में भागीदार देश बन रहा है। भारत की विविधता बेमिसाल है, यहां की संस्कृति समृद्ध है और यहां कला व शिल्प की परम्परा रही है। प्रदर्शकों के मामले में भारत हमारे शीर्ष सहभागियों में शामिल है। मुझे विश्वास है कि ऐम्बियेंट ट्रेड फेयर में भारत की प्रस्तुति दुनिया भर के आंगतुकों व प्रदर्शकों के लिए सही मायनों में हाईलाईट साबित होगी।
इस मेले में भारत का पारंपरिक शिल्प शामिल होगा, जिसमें आधुनिक सौंदर्यशास्त्र के माध्यम से पौराणिकी, वास्तुशिल्प व संस्कृति की गहरी समझ दर्शाई जाएगी। जयपुर के डिजाइनर आयुष कसलीवाल द्वारा क्युरेट व डिजाइन की गई इस वर्ष की प्रदर्शनी गैलेरिया-1 में दिखाई जाएगी। कसलीवाल राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद के पूर्व छात्र हैं, इनका शुमार भारत के अग्रणी डिजाइन विचारकों, प्रैक्टिशनरों व शिल्पकारों के हिमायतियों में होता है।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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