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निराश्रित महिलाओं को समाज की मुख्यधारा से है जोड़ना : योगी
वृंदावन-मथुरा, 31 अगस्त (आईएएनएस/आईपीएन)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को वृंदावन में महिला आश्रय सदन कृष्ण कुटीर का लोकार्पण किया।
उन्होंने कहा कि निराश्रित महिलाओं को समाज की मुख्यधारा से है जोड़ना है। कृष्ण की नगरी में एक नई सोच के साथ एक हजार विधवा महिलाओं के लिए ‘कृष्णा कुटीर’ भवन आज से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि काशी और लखनऊ में इस तरह के सदन बनवाने के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।
उन्होंने कहा कि यदि महिलाओं, बेटियों को उचित अवसर प्राप्त हों तो समाज में उनका योगदान विशिष्ट हो सकता है। ऐसा ही निराश्रित महिलाओं के साथ भी है। समाज में संपत्ति को लेकर अनेक महिलाओं को परिवार ठुकरा देते हैं।
योगी ने कहा, हमें उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। उनके लिए नजरिए को भी बदलने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए निराश्रित होने के साथ साधना करना मुश्किल है। ऐसी महिलाओं के लिए सदन की जरूरत है। ऐसी महिलाओं को सदन में लाया जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस महिला आश्रय सदन के संचालन के लिए 7.38 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति प्रदान की है। वहीं, प्रदेश सरकार ने भी 72 लाख रुपये प्रतिवर्ष का प्रावधान अपने बजट में किया है।
उन्होंने कहा कि कृष्ण कुटीर में रहने वाली वृद्धाओं की देखभाल जिला प्रशासन करेगा। स्वास्थ्य विभाग हर महीने स्वास्थ्य शिविर लगाएगा। संस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उनका स्किल डपवलमेंट भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधिगण भी समय-समय पर आकर यहां की भोजन व अन्य व्यवस्थाओं को देखें और प्रयास करें कि यहां पर कुछ न कुछ बेहतर होता रहे।
उन्होंने कहा, हमारी सरकार ने वृंदावन व उसके आसपास के 7 तीर्थो को चिह्न्ति करके उनके विकास के लिए तीर्थ स्थल विकास बोर्ड का गठन किया गया है।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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