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मुख्य समाचार

मप्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो हर ग्राम पंचायत में गौशाला : कमलनाथ

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विदिशा, 2 सितंबर (आईएएनएस)| कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कमलनाथ ने वादा किया है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर हर ग्राम पंचायत में गौशाला बनाई जाएगी, क्योंकि गाय की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने गायों के लिए कुछ नहीं किया है।

विदिशा के गंजबासौदा में रविवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा, भाजपा गौमाता को लेकर बातें बड़ी-बड़ी करती है, जमीन पर करती कुछ नहीं। सैकड़ों गौमाता रोज मर रही हैं, लेकिन उन्हें इसकी कोई चिंता नहीं है। भाजपा गौमाता के नाम पर सिर्फ राजनीति करती है। हम गौमाता को तड़पते हुए नहीं देख सकते।

मप्र कांग्रेस प्रमुख ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नर्मदा सेवा यात्रा, किसान यात्रा और जन आशीर्वाद यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि शिवराजसिंह ने अच्छे काम किए होते तो जनता खुद उन्हें आशीर्वाद देती, उन्हें आशीर्वाद लेने जाना नहीं पड़ता।

कमलनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया का जिक्र करते हुए कहा कि नारे जोर-शोर से दिए, लेकिन क्या इतनी भीड़ में कोई है, जिसे इसका फायदा मिला हो। शिवराजसिंह ने बड़ी-बड़ी इन्वेस्टर्स मीट कीं, उन पर करोड़ों रुपये खर्च किए, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं है। जितने उद्योग लगे नहीं, उससे ज्यादा बंद हो गए। कोई निवेश नहीं आया, क्योंकि उद्योगपतियों को भी यहां की सरकार पर भरोसा नहीं रहा।

कमलनाथ ने कहा कि नोटबंदी ने पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। इस नोटबंदी ने छोटे और मझौले व्यापारियों को बर्बाद कर दिया। मजदूरों को बेरोजगार कर दिया। तमाम आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ गईं। वक्त जरूरत के लिए हमारी माता-बहनों ने जो पैसा थोड़ा-थोड़ा कर जोड़ा था और उसे सुरक्षित छुपाकर रखा था, वह भी नोटबंदी ने छीन लिया। अब उनके पास ऐसी कोई जमा पूंजी नहीं बची, जिसे वे समय आने पर खर्च कर सकें।

इस मौके पर कुलदीप लोधी, स्वतंत्रपाल यादव, बृजमोहन शर्मा के नेतृत्व में 200 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ के समक्ष कांग्रेस की सदस्यता ली।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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