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श्याओमी ने रेडमी सीरीज में 3 नए डिवाइस उतारे
नई दिल्ली, 5 सितम्बर (आईएएनएस)| चीनी हैंडसेट निर्माता श्याओमी इंडिया ने भारतीय बाजार में अपनी किफायती रेडमी सीरीज में बुधवार को तीन नए डिवाइस लांच किए, जिसमें रेडमी 6, रेडमी 6ए और रेडमी 6 प्रो शामिल है।
रेडमी 6 मी डॉट कॉम और फ्लिपकार्ट डॉट कॉम पर 10 सितंबर से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। इसके 3 जीबी रैम और 32 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 7,999 रुपये तथा 3 जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 9,499 रुपये है।
कंपनी ने एक बयान में कहा कि यह डिवाइस दो महीनों के लिए शुरुआती कीमत पर उपलब्ध होगा।
इसमें हेलियो पी22 चिपसेट 12एनएम प्रोसेसर के साथ है जो 28एनएम चिपसेट की तुलना में 48 फीसदी कम ऊर्जा की खपत करता है।
रेडमी 6 में 5.45 इंच का स्क्रीन है, जो 18:9 एसपैक्ट रेशियो की फुल एचडी प्लस डिस्पले से लैस है। इसका पिछला हिस्सा पॉलीकार्बोनेट से बना है, जो धातु जैसा महसूस होता है।
श्याओमी इंडिया के प्रमुख (कैटेगरी और ऑनलाइन सेल्स) रघु रेड्डी ने कहा, अपने खंड में 12 एनएम आर्किटेक्टर वाला इकलौता स्मार्टफोन होने के नाते हमें उम्मीद है कि रेडमी 6ए और रेडमी 6 अपने प्रदर्शन के साथ अपनी पिछली पीढ़ी का बेहतर ढंग से स्थान लेंगे।
रेड्डी ने कहा, रेडमी 6 प्रो एआई ड्युअल कैमरा तथा विस्मयकारी दो दिन की बैटरी क्षमता से लैस है, जो श्याओमी द्वारा ईमानदार कीमत पर सर्वश्रेष्ठ स्पेशिफिकेशन मुहैया कराने का एक और सबूत है।
रेडमी 6ए की कीमत 5,999 रुपये से शुरू होती है।
रेडमी 6 प्रो में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 चिपसेट के साथ एआई ड्युअल कैमरा और 4000 एमएएच की बैटरी है।
इसके 3 जीबी रैम और 32 जीबी स्टोरेज की कीमत 10,999 रुपये तथा 4 जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज की कीमत 12,999 रुपये है।
इसकी बिक्री 11 सितंबर से मी डॉट कॉम और अमेजन पर शुरू होगी।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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