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आईआईएफएल ने दिल्ली में पहली ‘सम्मान एलएपी’ शाखा खोली
नई दिल्ली, 13 सितम्बर (आईएएनएस)| आईआईएफएल होमफाइनेंस लि. ने गुरुवार को यहां ‘सम्मान एलएपी’ शाखा खोलने घोषणा की और कहा कि यह शाखा विशेष उत्पाद ‘सम्मान लोन अगेंस्ट प्रोपर्टी’ को बढ़ावा देगी। सम्मान लोन अगेंस्ट प्रोपर्टी एक मल्टी पर्पस लोन है जिसका लाभ उपभोक्ता अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उठा सकते हैं। कंपनी ने एक बयान में कहा कि उसका यह विशेष उत्पाद ग्राहकों को उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की आपूर्ति सुनिश्चित करती है। यह शाखा उन ग्राहकों की वित्तीय आवश्यताओं को पूरा करेगी जो एक नया व्यवसाय शुरू करने के लिए या लंबे समय तक के लिए वर्किं ग कैपिटल या अपने बच्चों की शिक्षा या विवाह के लिए ऋण की तलाश में हैं।
कंपनी ने कहा कि ‘सम्मान एलएपी’ ग्राहकों को उनकी वित्तीय आवश्यकताओं के अनुसार उनकी चल एवं अचल संपत्ति को कैश में बदलने की सुविधा प्रदान करता है। यह शाखा अधिकतम 15 वर्षो की अवधि के लिए 10 करोड़ रुपये तक के ऋण की पेशकश करेगी। ग्राहक न्यूनतम दस्तावेजीकरण और आवासीय (वाणिज्यिक) संपत्ति के बाजार मूल्य के 65 प्रतिशत (55 प्रतिशत) के साथ फ्लेक्सिबल पुनर्भुगतान विकल्पों के साथ ऋण की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
आईआईएफएल होम फाइनेंस के क्षेत्रीय विपणन प्रबंधक विकास कपूर ने कहा, नई दिल्ली के लक्ष्मी नगर में हमारी नवीनतम शाखा के साथ, आईआईएफएल होम लोन ने देशभर में 100 से अधिक शाखाओं द्वारा अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। हम इस शाखा के द्वारा उन ग्राहकों को समर्थन प्रदान करना चाहते हैं जो छोटे पैमाने पर अपना कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या जिन्हें बच्चों की शिक्षा के लिए वित्त की आवश्यकता है या ऐसे छोटे स्व-सहायता समूह जो अपने व्यवसाय को फैलाने की योजना बना रहे हैं। साथ ही यह शाखा ‘लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी’ का बैलेंस ट्रान्सफर एक अतिरिक्त टॉप-अप के साथ करेगी।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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