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सिंधिया समर्थक विधायक दिल्ली से लौटे, शपथ ग्रहण में शामिल होंगे
नई दिल्ली/भोपाल 16 दिसंबर (आईएएनएस)| मध्यप्रदेश में ज्येातिरादित्य सिंधिया को उपमुख्यमंत्री या प्रदेश कांग्रेस बनाए जाने की मांग को लेकर दिल्ली में डेरा डाले 20 से ज्यादा विधायक सिंधिया के निर्देश पर भोपाल लौट आए।
ये विधायक सोमवार को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शमिल होंगे। सिंधिया समर्थक विधायक शनिवार से दिल्ली में सिंधिया के आवास पर डेरा डाले हुए थे। विधायकों की मांग थी कि सिंधिया राज्य सरकार में बतौर उपमुख्यमंत्री जिम्मेदारी संभालें या प्रदेश अध्यक्ष बनें। सिंधिया ने समर्थक विधायकों को शांत रहने की हिदायत दी और फिर रविवार को निर्देश दिया कि वे दिल्ली से भोपाल पहुंचे, शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लें। सभी सिंधिया विधायक भोपाल लौट गए हैं।
चुनाव प्रचार अभियान समिति के संयोजक रहे मनीष राजपूत ने आईएएनएस को फोन पर बताया कि सिंधिया के निर्देश पर उनके समर्थक सभी विधायक भोपाल के लिए रवाना हो चले हैं। इन विधायकों का कहना है कि चुनाव सिंधिया को आगे कर लड़ा गया, इसलिए बड़ी जिम्मेदारी सििंधया को दी जाए, ताकि जनभावनाओं का सम्मान हो सके।
राज्य में कांग्रेस बहुमत के करीब पहुंच गई है और उसे अन्य का समर्थन भी मिल गया है। कमलनाथ 17 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के निर्वाचित विधायकों ने सिंधिया को उपमुख्यमंत्री या पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग कर रहे हैं।
कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि राज्य में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं है, वह निर्दलीय, बसपा और सपा के समर्थन से सरकार बनाने जा रही है। इस स्थिति में कांग्रेस को इस बात का खतरा है कि कहीं असंतोष के चलते पार्टी को नुकसान न हो जाए।
सूत्रों ने बताया कि विधायकों के दिल्ली में जमावड़े को लेकर सिंधिया पार्टी अध्यक्ष से मिले और उन्हें विधायकों की भावना से अवगत कराया। राहुल गांधी ने इस मसले को गंभीरता से लिया और सिंधिया से चर्चा की। इसके बाद सिंधिया ने विधायकों को निर्देश दिया कि वे जल्द भोपाल पहुंचें और शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लें। सिंधिया के निर्देश पर सभी विधायक भोपाल लौट आए हैं।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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