प्रादेशिक
फैबइंडिया मामला : कंपनी के बड़े अधिकारियों से होगी पूछताछ
पणजी | गोवा में फैबइंडिया स्टोर के सीसीटीवी कैमरा मामले में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) तथा प्रबंध निदेशक (एमडी) सहित फैबइंडिया के अधिकारी दो-चार दिनों में गोवा पुलिस की अपराध शाखा के समक्ष पेश होंगे। कंपनी ने बुधवार को यह जानकारी दी। फैबइंडिया ने एक बयान में कहा, “आगामी दो-चार दिनों में कंपनी के सीईओ व एमडी सहित अन्य सदस्य निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक पुलिस अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। इन्हें जांच प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कहा गया है।”
बयान के मुताबिक, गोवा के कैंडोलिम विलेज स्टोर के प्रबंधक से लगातार दूसरे दिन पूछताछ होगी। बयान में कहा गया है, “फैबइंडिया सभी 15 अधिकारियों की उपस्थिति के निर्देश प्राप्त करने के संबंध में गोवा में जांच दल के संपर्क में है।” कंपनी ने यह भी कहा कि फैबइंडिया के तीन अधिकारियों के बयान जांच अधिकारियों द्वारा पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने सीसीटीवी कैमरे का रुख स्टोर के ट्रायल रूम की तरफ देखा था, जिसके बाद उन्होंने इस बारे में शुक्रवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इस घटना के बाद फैबइंडिया के चार कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अगले ही दिन उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था। पुलिस निर्णायक ढंग से यह साबित नहीं कर सकी थी कि कर्मचारियों ने ही सीसीटीवी को ट्रायल रूप की तरफ मोड़ दिया था, जिसमें मंत्री स्मृति ईरानी कपड़े बदलने गई थीं।
चारों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354सी (ताकझांक), 509 (निजता में दखल) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66ई के तहत मामला दर्ज किया गया है। स्टोर प्रबंधक को हालांकि अग्रिम जमानत मिल चुकी है। अपराध शाखा जहां फैबइंडिया के प्रबंधन से पूछताछ की इच्छुक है, वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारसेकर पहले ही कंपनी को क्लीन चिट दे चुके हैं। उन्होंने इसके लिए स्टोर के कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराया है।
उत्तर प्रदेश
संभल हिंसा: 2500 लोगों पर केस, शहर में बाहरी की एंट्री पर रोक, इंटरनेट कल तक बंद
संभल। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को भड़की हिंसा के बाद सोमवार सुबह से पूरे शहर में तनाव का माहौल है। हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। डीआईजी मुनिराज जी के नेतृत्व में पुलिस बल ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है, और प्रवेश मार्गों पर पुलिस तैनात है। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। इंटरनेट अब कल तक बंद रहेगा।
इसके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद संभल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक दिसंबर तक प्रवेश नहीं करेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा संभल और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। साथ ही स्कूलों को बंद करने का भी आदेश जारी किया गया है। हिंसा मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 2500 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस की तरफ से दुकानों को बंद नहीं किया गया है।
इसके साथ ही संभल पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल पर एफआईआर दर्ज की है। दोनों नेताओं पर संभल में हिंसा भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि रविवार (24 नवंबर) की सुबह संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था। इस दौरान मस्जिद के पास अराजक तत्वों ने सर्वेक्षण टीम पर पथराव कर दिया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ता चला गया। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए आंसू गैसे के गोले छोड़े और अराजक तत्वों को चेतावनी भी दी। हालांकि, हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई।
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