नई दिल्ली। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार एक्शन मोड पर आ गई है। गृह मंत्रालय के आदेश पर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए हुर्रियत और अलगाववादी नेता मीरवाइज, उमर फारूक, अब्दुल गनी, बट्ट, बिलाल लोन, हाशमी कुरैशी, शब्बीर शाह की सरकारी सुरक्षा वापस ले ली है।

यही नहीं सरकार द्वारा इन्हें दी गई सरकारी सुविधाएं भी छीन ली गई है। आपको बता दें कि मीरवाइज उमर फारूक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन है।

हालांकि जम्मू-कश्मीर प्रशासन के इस आदेश में पाकिस्तान परस्त और अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का नाम नहीं है।

प्रशासन के इस फैसले के बाद आज शाम तक पाकिस्तान और आतंक परस्त इन नेताओं को दी गई सारी सुरक्षा, सारी सरकारी सुविधाएं वापस ले ली जाएंगी।

सरकार के इस निर्णय के बाद अब किसी भी अलगाववादी नेता को किसी भी वजह से सरकारी खर्चे पर किसी तरह की सुरक्षा या सुविधा मुहैया नहीं कराई जाएगी।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन अलगाववादी नेताओं के पास लगभग 10 साल से यह सुरक्षा थी। उन्हें यह सुरक्षा यहां की राज्य सरकारों ने दी थी।  जब ये नेता घाटी में कथित तौर पर आतंकियों के निशाने पर आए थे।

जम्मू-कश्मीर प्रशासन के इस आदेश के बाद इन्हें राज्य सरकार की ओर से मिली गाड़ियां, कारें वापस ले ली जाएंगी। सरकारी सूत्रों ने कहा कि पुलिस इस बात की समीक्षा करेगी कि क्या इन पांच अलगाववादी नेताओं के अलावा किसी दूसरे अलगाववादी नेता को सरकारी सुरक्षा मिली है, अगर समीक्षा में ऐसे किसी भी नेता का नाम आता है तो उसकी भी सुरक्षा और सरकारी सुविधा वापस ली जाएगी।