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सीबीएसई 12वीं के नतीजे घोषित, दिल्ली की छात्रा प्रथम स्थान पर
नई दिल्ली | केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के कक्षा 12वीं के नतीजे सोमवार को घोषित किए गए। दिल्ली की छात्रा एम.गायत्री ने 99.2 प्रतिशत अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि 99 प्रतिशत के साथ नोएडा की छात्रा दूसरे स्थान पर रही है। साकेत स्थित न्यू ग्रीन फील्ड स्कूल की छात्रा गायत्री ने 12वीं में 500 में से 496 अंकों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया है।
न्यू ग्रीन फील्ड स्कूल की प्रधानाचार्य प्रतिमा प्रभाकर ने बताया, “स्कूल के विद्यार्थियों और शिक्षकों ने अच्छे परीक्षा परिणामों के लिए काफी मेहनत की थी। मुझे गायत्री पर गर्व है। वह स्कूल की मूल्यवान रत्न है।” नोएडा के एमिटी इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा मैथिली मिश्रा 500 में से 495 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रही। मैथिली का गायत्री से एक ही अंक कम है।
एमिटी स्कूल की प्रधानाचार्य रीनू सिंह ने कहा, “हम बहुत खुश हैं। हमने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सतत प्रयास किया था। इस तरह के अंक तभी मिल सकते हैं, जब कोई कुछ उत्कृष्ट करना चाहता है।” सीबीएसई कक्षा 12वीं में अबतक सर्वाधिक अंक पिछले साल सार्थक अग्रवाल को मिले थे। सार्थक ने 99.6 प्रतिशत अंकों के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की थी।
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कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर कही बड़ी बात
कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि राज्य सरकार नौकरियों में मुस्लिम आरक्षण के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। उन्होंने रिपोर्टों को एक और नया झूठ बताया। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक बयान में स्पष्ट किया कि आरक्षण की मांग की गई है लेकिन इस संबंध में सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यह स्पष्टीकरण कर्नाटक में मुसलमानों के लिए आरक्षण के मुद्दे पर चल रहे विवाद के बीच आया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने जारी किया बयान
मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, ‘कुछ मीडिया में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि नौकरियों में मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष है। इसमें कहा गया है कि मुस्लिम आरक्षण की मांग की गई है, हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि इस संबंध में सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।’
4% कोटा, जो श्रेणी-2बी के अंतर्गत आता, सार्वजनिक निर्माण अनुबंधों के लिए समग्र आरक्षण को 47% तक बढ़ा देता। कर्नाटक का वर्तमान आवंटन विशिष्ट सामाजिक समूहों के लिए सरकारी ठेकों का 43% आरक्षित रखता है: एससी/एसटी ठेकेदारों के लिए 24%, श्रेणी-1 ओबीसी के लिए 4%, और श्रेणी-2ए ओबीसी के लिए 15% है।
राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि सिद्धारमैया के राजनीतिक सचिव, नसीर अहमद, आवास और वक्फ मंत्री बीजे ज़मीर अहमद खान और अन्य मुस्लिम विधायकों के साथ, 24 अगस्त को एक पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें अनुबंधों में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का अनुरोध किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि सिद्धारमैया ने वित्त विभाग को उसी दिन प्रस्ताव की समीक्षा करने का निर्देश दिया था, कथित तौर पर उन्होंने इस मामले से संबंधित कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम में संशोधन का भी समर्थन किया था।
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