नई दिल्ली | केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को आयकर विभाग के अधिकारियों को समानांतर अर्थव्यवस्था या अवैध अर्थव्यवस्था को वाजिब तरीके से निचोड़ने का निर्देश दिया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के वरिष्ठ अधिकारियों की सालाना बैठक में जेटली ने कहा, “समानांतर अर्थव्यवस्था को निचोड़ने की जरूरत है और इसे न्यायसम्मत तरीके से अंजाम देना चाहिए। इस दौरान एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में आपको अत्यधिक ईमानदारी का परिचय देना होगा।”

उन्होंने फिर कहा, “काले धन को निचोड़ना है।” उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने काले धन की रोकथाम के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें संसद द्वारा पारित काला धन विधेयक और घरेलू अवैध संपत्ति से निपटने के लिए बेनामी लेन-देन (निवारण) विधेयक संसद में पेश किया जाना शामिल है। वित्त मंत्री ने कहा, “ईमानदार कर दाताओं को डरने की जरूरत नहीं है। काला धन विधेयक उन्हीं लोगों को लक्षित है, जिन्होंने विदेशों में संपत्ति जमा कर रखी है।”

उन्हीं लोगों को चिंतित होने की जरूरत है, जिन्होंने पहले कानून का उल्लंघन किया है और संपत्ति को सफेद बनाने के लिए अनुपालन अवधि का उपयोग नहीं करना चाहते हैं। इस महीने के शुरू में संसद में अघोषित विदेशी आय एवं संपत्ति विधेयक पारित हो चुका है, जिसमें विदेशी खातों में अवैध तौर पर धन जमा करने पर भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है। देश की कितनी संपत्ति विदेशी खातों में जमा है, इस पर कोई आधिकारिक आंकड़ा देश में उपलब्ध नहीं है, लेकिन अनाधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक यह राशि 466 अरब डॉलर से 1,400 अरब डॉलर के बीच हो सकती है।