नई दिल्ली | केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर किराया भत्ता के लिहाज से 23 शहरों और परिवहन भत्ता के लिहाज से छह शहरों का दर्जा बढ़ा दिया है। इससे इन शहरों में रह रहे सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों का किराया व परिवहन भत्ता बढ़ जाएगा। मंत्रिमंडल ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह फैसला किया।

बैठक के बाद जारी एक बयान में कहा गया, “शहरों का यह नया वर्गीकरण एक अप्रैल 2014 से प्रभावी होगा।” वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक, 29 शहरों के दर्जा बढ़ाए जाने से 2014-15 के लिए सरकार के ऊपर करीब 128 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च का बोझ पड़ेगा। जनगणना के आधार पर किराया भत्ता बढ़ाए जाने के लिए दो शहरों का दर्जा ‘वाई’ से बढ़ाकर ‘एक्स’ किया गया, जबकि 21 शहरों का दर्जा ‘जेड’ से बढ़ाकर ‘वाई’ किया गया है।

बयान में कहा गया है, “किराया भत्ता के लिए 50 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों का दर्जा एक्स, 5-50 लाख जनसंख्या वाले शहरों का दर्जा वाई और पांच लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों का दर्जा जेड होता है।” बयान के मुताबिक, परिवहन भत्ता बढ़ाने के लिए जिन शहरों को चुना गया है, उनमें पटना, कोच्चि, इंदौर, कोयंबटूर और गाजियाबाद भी हैं।