नई दिल्ली | आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को नाफ्था उपयोग करने वाले तीन ऊर्वरक संयंत्रों में यूरिया उत्पादन जारी रखने को मंजूरी दी। मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और साउदर्न पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन पाइपलाइन या अन्य माध्यमों के जरिए गैस आपूर्ति शुरू हो जाने तक नाफ्था का उपयोग कर पाएंगे।

केंद्रीय रसायन और ऊर्वरक मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इन तीन संयंत्रों में संचालन जारी रहने से दक्षिण भारत में खरीफ मौसम में यूरिया आपूर्ति की समस्या कम हो जाएगी। बयान में कहा गया है कि सीसीई की दिसंबर 2014 की बैठक में यह फैसला किया गया था कि तमिलनाडु और कर्नाटक नाफ्था पर मूल्य संवर्धित कर या प्रवेश शुल्क नहीं लगाएंगे। इन तीन संयंत्रों के अलावा पूरे दक्षिण भारत में सिर्फ आंध्र प्रदेश के काकीनाड़ा में दो यूरिया संयंत्र हैं।

यदि ये तीन संयंत्र बंद हो जाएंगे, तो यूरिया के आयात पर निर्भरता बढ़ जाएगी। तीनों संयंत्र की कुल यूरिया उत्पादन क्षमता 14.88 लाख टन है और इनसे कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल में पूरे वर्ष आपूर्ति होती है, जहां की कुल मांग करीब 22.5 लाख टन सालाना है।