प्रादेशिक
पत्रकार हत्या की हो सीबीआई जांच, 25 लाख मिले मुआवजा : भाजपा
लखनऊ | भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उत्तर प्रदेश ईकाई ने शाहजहांपुर के पत्रकार जगेन्द्र सिंह की हत्या के लिए प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। भाजपा ने कहा कि सरकार पत्रकार की हत्या की जांच सीबीआई से करवाए या इसकी जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन करे। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह बातें कही। उन्होंने कहा कि राज्यमंत्री राममूर्ति वर्मा को मंत्रिमंडल से तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए तथा राममूर्ति वर्मा के सहयोग के लिए जगेद्र सिंह पर फर्जी मुकदमा दर्ज कराने वाले व्यक्ति तथा पुलिस महकमे के उन सभी लोगों के खिलाफ धारा 302 के अंर्तगत मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए।
प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि 22 मई को जगेन्द्र सिंह द्वारा यह लिखे जाने के बावजूद कि राममूर्ति वर्मा उनकी हत्या करा सकते हैं जिला पुलिस प्रशासन द्वारा राममूर्ति वर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई न करना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है जिला व पुलिस व प्रशासन सरकार के दबाव में काम कर रहा है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री राममूर्ति वर्मा पर गन्ना माफिया, खनन माफिया, भूमि पर जबरिया कब्जा, ईमानदार अधिकारियों के स्थानान्तरण कराने, सरकारी जमीन हथियाने, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ सामूहिक दुराचार जैसे अनेक गम्भीर आरोप थे, लेकिन प्रदेश सरकार के मुखिया ने राज्यमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और भ्रष्टाचार और अपराध को संरक्षण प्रदान किया। हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ने कहा कि पत्रकार जगेन्द्र सिंह को पुलिसकर्मियों द्वारा मिट्टी का तेल डाल कर जलाना, ध्वस्त कानून व्यवस्था और प्रदेश में जंगल राज का सीधा-साधा प्रमाण है। सपा सरकार को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
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IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी
महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।
कौन हैं IPS संजय वर्मा?
IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।
कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।
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