ग्वालियर | मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना को नया स्वरूप दिए जाने के बाद प्रमाणपत्र जारी करने के मामले में 13 जिले पिछड़ गए हैं। राज्य की महिला बाल विकास मंत्री माया सिंह ने पिछड़ने वाले जिलों के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए 15 जुलाई तक निर्धारित लक्ष्य पूरा करने की हिदायत दी है। लाडली लक्ष्मी सहित विभाग की अन्य योजनाओं की वीडियो कान्फ्रें सिंग के जरिए समीक्षा करते हुए मंगलवार को उन्होंने कहा कि प्रमाणपत्र बनाने और ऑनलाइन करने में अगर स्टाफ की कमी है तो आउटसोर्सिग से यह कार्य करें, लेकिन समय-सीमा में यह कार्य किया जाए।

उल्लेखनीय है कि लाडली लक्ष्मी योजना के नए स्वरूप के बाद अभी तक पूरे प्रदेश में पिछले एक माह में एक लाख 27 हजार से अधिक प्रमाणपत्र बनाए जा चुके हैं। इनका वितरण विभिन्न अवसर पर किया जा रहा है। मंत्री सिंह ने कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना को सरल बनाने और हितग्राहियों को परेशानी से बचाने के लिए राज्य सरकार ने योजना को नया स्वरूप दिया है। ई-लाडली लक्ष्मी के जरिए अब हितग्राहियोंे को प्रमाणपत्र दिए जाएंगे, जिससे हर साल एनएससी का नवीनीकरण कराने से हितग्राही मुक्त होंगे। उन्होंने बडवानी, भिंड, देवास, दमोह, ग्वालियर, हरदा, शिवपुरी, रीवा, श्योपुर, सीधी, उज्जैन, अशोकनगर और अलीराजपुर में संतोषजनक कार्य न होने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि 15 जुलाई आखिरी तारीख है। इसके बाद परिणाम न देने वाले जिलों के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। बैतूल, अनूपपुर, जबलपुर, सागर और सिवनी में बेहतर काम होने पर वहां के अधिकारियों को उन्होंने बधाई दी।

मंत्री सिंह ने निर्देश दिए कि जिन हितग्राहियों को प्रमाणपत्र दिए जाएं, उसकी राशि भी तत्काल और प्रतिवर्ष लाडली-लक्ष्मी निधि में जमा हो। इस कार्य में कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लाडली-लक्ष्मी योजना को लोकसेवा गारंटी में शामिल किया गया है। इसमें विलंब होने से संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने लाडो अभियान और शौर्य दल संबंधी सभी जानकारियों की प्रविष्टि 15 जुलाई तक पूरी करने के साथ भीख मांगने वाले बच्चों के पुनर्वास की अनमोल योजना, स्वागतम लक्ष्मी, जबालि योजना की भी समीक्षा की।