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यूपी: बिना लिखित परीक्षा के होगी 35 हजार सिपाहियों की भर्ती
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– हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के अंक पत्र के आधार पर होंगी भर्तियां
– अभ्यर्थियों को सिर्फ पास करनी होगी शारीरिक परीक्षा
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को एक बड़ी सौगात दी। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, अब सूबे में 35 हजार सिपाहियों की भर्ती बिना लिखित परीक्षा के होगी। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
अखिलेश ने कैबिनेट की बैठक के बाद यहां संवाददाताओं को बताया कि ये भर्तियां हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के अंक पत्र के आधार पर होंगी और अभ्यर्थियों को सिर्फ शारीरिक परीक्षा पास करनी होगी। कैबिनेट बैठक में पीएसी कर्मचारियों के लिए टैक्स रहित कैंटीन को भी मंजूरी दी गई।
इसके अलावा कई अन्य फैसलों पर मुहर लगी। उत्तर प्रदेश में 100 नए गवर्नमेंट इंटर कॉलेज(जीआईसी) खुलेंगे, गोरखपुर में कुश्ती हॉल और एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान का भी निर्माण होगा। कैबिनेट की बैठक में अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) पर कोई भी बात करने से इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बिना सोचे समझे वस्तु एवं सेवा कर(जीएसटी) बिल का समर्थन नहीं करेंगे। जीएसटी से राज्य सरकार और व्यापारियों का नुकसान होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर सुविधा देने के लिए हम प्रयासरत हैं।
नेशनल
अरविंद केजरीवाल ने खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा, सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को बताया अवैध
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नई दिल्ली। आबकारी नीति घोटाला मामले में फंसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में अपनी गिरफ्तारी और सीबीआई रिमांड को चुनौती दी है। सीबीआई ने 26 जून को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और अदालत ने उन्हें तीन दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया था। इसके बाद 29 जून को रिमांड अवधि समाप्त होने पर अदालत ने केजरीवाल को 12 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत से मिली निमयित जमानत पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी।
उल्लेखनीय है कि शनिवार को केजरीवाल की तीन दिन की हिरासत समाप्त होने के बाद दिल्ली की अदालत ने उन्हें 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया और कहा कि उनका नाम आबकारी नीति मामले में “मुख्य साजिशकर्ताओं” में सामने आया है।
एजेंसी ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी थी और दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल ने जांच में सहयोग नहीं किया और टालमटोल वाले जवाब दिए। एजेंसी ने कहा था कि केजरीवाल गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं।
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