दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली सोमवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2016-17 का आम बजट पेश कर रहे हैं। वह देश की धीमी विकास दर, सरकार की वित्तीय स्थिति और सुधारों की धीमी प्रक्रिया से संबंधित चिंताओं के बीच बजट पेश कर रहे हैं।

जेटली ने लोकसभा में कहा, “मैं ऐसे समय में बजट पेश कर रहा हूं, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था संकट में है। हालांकि भारत इस निराशाजनक दौर में भी अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखेगा और कठिनाइयों को अवसरों में बदलेगा।”

उन्होंने कहा कि देश की विकास दर निर्यात घटने के बावजूद 7.5 प्रतिशत रही है। महंगाई घटी है, जिससे लोगों को राहत मिली है। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है और भारतीय अर्थव्यवस्था भी विकास कर रही है।

बजट भाषण के मुख्य बिंदू नीचे दिए गए हैं।

• सोना खरीदना हुआ महंगा, बीड़ी छोड़ सभी तंबाकू उत्पाद भी महंगे
• सभी टैक्स योग्य सेवाओं पर 0.5 कृषि कल्याण सेस लगाया जाएगा।
• काला धन सामने लाने के लिए एक जून से 30 सितंबर तक मौका, 45 फीसदी जुर्माना लगेगा
• विभिन्न मंत्रालयों द्वारा लगाए जाने वाले 13 तरह के टैक्स खत्म
• काला धन सामने लाने का एक और मौका मिलेगा
• सिगरेट, पान मसाला, ब्रांडेड कपड़े, गाड़ियां महंगी
• कारों, एसयूवी, डीजल गाड़ियों पर इंफ्रा सेस लगेगा।
• पहली बार मकान खरीदने पर 50 हजार रुपये की अतिरिक्त छूट मिलेगी।
• एक जून से कृषि कल्याण उपकर लगाया जाएगा
• 10 लाख से ज्यादा कीमत वालों कारों पर एक फीसदी अतिरिक्त टीडीएस
• दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के लिए सौ करोड़ रुपये का फंड
• मकान किराये में टैक्स छूट की सीमा 24 हजार से 60 हजार रुपये की गई
• छोटे करदाताओं को राहत, 5 लाख तक की आय को तीन हजार का फायदा
• दाल की कीमत स्थिर रखने के लिए 900 करोड़ रुपये का फंड
• अगले वित्तीय वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा 3.5 फीसदी तक लाने का लक्ष्य
• परमाणु बिजली के लिए 3000 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
• कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन किया जाएगा।
• दालों की कीमत कम करने के लिए बफर स्टॉक बनेगा।
• आजादी की 70वीं वर्षगांठ पर देश की यात्रा के लिए नए मुकाम तय किए जाएंगे।
• मुद्रा बैंक के लिए एक लाख 80 हजार करो़ड़ रुपये की व्यवस्था
• आधार का प्रयोग करते हुए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी
• बैंकों में एनपीए की समस्या से निपटने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे
• पोंजी स्कीमों के फर्जीवाड़े से निवेशकर्ताओं को बचाने के लिए कानून बनाया जाएगा
• फूड प्रोसेसिंग के लिए 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी
• संसद में पेश की जाएगी दिवालिया संहिता ताकि बिजनेस की अड़चनें दूर हों
• विनिवेश विभाग का नया नाम दीपम दिया जा रहा है
• 50 हजार किलोमीटर का स्टेट हाइवे बनेगा
• 10 हजार किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार होगा
• परमिट राज को खत्म करने की ओर बढ़ेगी सरकार, मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव होगा
• ईपीएफओ के लिए एक हजार करोड़ रुपये का फंड
• रेलवे व सड़क परिवहन में कुल 2.18 लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा
• शुरू के तीन साल तक नए कर्मचारियों को ईपीएफ का अंशदान 8.33 फीसदी देगी सरकार
• सड़कों के लिए नए वित्तीय वर्ष में 97 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान
• खुदरा बाजार को सप्ताह के सातों दिन खुले रहने का अधिकार मिलना चाहिए
• 15000 बहु कौशल प्रशिक्षण संस्थान बनेंगे।
• अगले तीन वर्ष में एक करोड़ युवाओं को कुशल बनाया जाएगा
• स्किल इंडिया मिशन के लिए 1700 करोड़ रुपये की राशि
• अगले दो वर्ष में 62 नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे
• सस्ती दवाओं की 3000 दुकानें खुलेंगी, गरीबों को मिलेगी बड़ी राहत
• सभी जिला अस्पतालों में डायलसिस की सुविधा मुहैया कराई जाएगी
• प्रति परिवार एक लाख तक मेडिकल इंश्योरेंश, सीनियर सिटिजन के लिए 30 हजार रुपये का टॉप अप प्लान
• 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को महिलाओं के नाम एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे
• राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान शुरू किया जाएगा, 655 करोड़ रुपये आवंटित
• 16.8 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास कंप्यूटर नहीं, इनमें डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए स्कीम चलाई जाएगी।
• 23 फरवरी 2016 तक 5542 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। 1 मई 2018 तक हर  गांव में बिजली पहुंच जाएगी।
• मनरेगा के लिए 38500 करोड़ रुपये की राशि, ये अब तक की सबसे ज्यादा राशि
• किसानों के लिए डेयरी उद्योग ज्यादा लाभप्रद हो इसके लिए चार नई योजनाएं बनाई गई हैं-जेटली
• पीएम फसल बीमा योजना के लिए 5 हजार 500 करोड़ रुपये
• आधार कार्ड को संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा
• कृषि बाजार को जोड़ने के लिए ईप्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा
• ग्रामीण सड़क योजना पहले की तुलना में ज्यादा प्रभावी ढंग से लागू
• देश की भंडारण क्षमता में 97 लाख मीट्रिक टन की बढ़ोतरी