प्रादेशिक
आलोक रंजन को मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार बनाया जाएगा
लखनऊ| उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर काफी सजग हैं। राज्य में चल जा रही योजनाओं की बेहतर निगरानी के लिए उन्होंने मुख्य सचिव आलोक रंजन को सेवानिवृत्ति के बाद अपना मुख्य सलाहकार बनाने का फैसला किया है। रंजन को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा। कर्मिक विभाग के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन 30 जून को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। रंजन को उनकी विदाई पर अनोखा तोहफा देने की तैयारी है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने लिए एक मुख्य सलाहकार नियुक्त करने का फैसला किया है। मुख्य सलाहकार को कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया जाएगा। कार्मिक विभाग उनकी नियुक्ति से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करने की कार्यवाही कर रहा है।
मुख्य सचिव रंजन लंबी प्रशासनिक सेवा पूरी कर 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सख्त निगरानी व नियमित समीक्षा की बदौलत वह न सिर्फ प्रशासनिक कामकाज का माहौल बदलने में, बल्कि तमाम विकास परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा कराने की स्थिति में लाने में सफल रहे हैं।
सरकार विधानसभा चुनाव के पहले तक विकास की इस गति को बनाए रखने के लिए उन्हें लगातार दूसरी बार सेवा विस्तार दिलाना चाहती थी, मगर एक और सेवा विस्तार लेने से रंजन के मना करने बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें अपने साथ बनाए रखने का रास्ता निकाल लिया है।
मुख्यमंत्री इस प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे चुके हैं। इस प्रस्ताव को कार्मिक व वित्त विभाग से हरी झंडी भी मिल चुकी है। सूत्रों के मुताबिक, रंजन 30 जून को सेवानिवृत्त होंगे। उन्हें एक जुलाई से ही अगले पद पर तैनाती दिए जाने की तैयारी है।
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IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी
महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।
कौन हैं IPS संजय वर्मा?
IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।
कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।
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