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प्रादेशिक

‘रिमोट कंट्रोल’ से चलने के आरोप पर भगवंत मान का पलटवार, बोले-‘जरूरत पड़ी तो ट्रेनिंग के लिए भेजुंगा इस्राइल’

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AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल की ओर से दिल्ली में पंजाब के अधिकारियों की बैठक बुलाई गई, जिसे ट्रेनिंग से जुड़ा कार्यक्रम बताया गया। इसे को लेकर विपक्ष ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर ‘रिमोट कंट्रोल’ से चलने का आरोप लगाया। इस पर मान ने कहा, “अगर जरूरत पड़ी तो ट्रेनिंग के लिए मैं अपने अधिकारियों को गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और यहां तक ​​कि इस्राइल भी भेजूंगा। किसी को इस पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए। वे (दिल्ली सरकार) शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य के विशेषज्ञ हैं। मैं अधिकारियों को क्यों नहीं भेजूं?”

इस हफ्ते की शुरुआत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के अधिकारियों से मुलाकात की और मान बैठक में नहीं थे। इसे लेकर विपक्षी कांग्रेस ने आप प्रमुख पर ‘रिमोट कंट्रोल’ का आरोप लगाते हुए बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह उन लोगों में शामिल थे, जिन्होंने बैठक की आलोचना करते हुए ट्वीट किया। मान ने पूछा कि किसने आपत्ति की। क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह सब हैं?

‘वे अच्छी चीजें सीखने के लिए कहीं भी जा सकते’

मान ने अपने पार्टी प्रमुख की ओर से उन्हें किनारे किए जाने की बात को नकार दिया। उन्होंने कहा, “विपक्ष कौन है? विपक्ष कहां है? आलोचना करने के लिए आलोचना न करें। यह मैं था जिसने अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए दिल्ली भेजा था। वे अच्छी चीजें सीखने के लिए कहीं भी जा सकते हैं? मैंने इसकी अनुमति दी। इसमें क्या गलता है?”

‘राज्य के लोगों ने ऐसी सरकार के लिए वोट नहीं दिया’

कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया कि राज्य के लोगों ने ऐसी सरकार के लिए वोट नहीं दिया था, जिसे दिल्ली से रिमोट कंट्रोल के जरिए चलाया जाए। वहीं, शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने केजरीवाल की बैठक को असंवैधानिक और अस्वीकार्य करार दिया।

पंजाब

भगवंत मान सरकार की बड़ी कार्रवाई, भ्रष्टाचार में लिप्त 52 पुलिस अधिकारियों को किया बर्खास्त

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चंडीगढ़। पंजाब पुलिस विभाग में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ पंजाब सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। भगवंत मान सरकार ने भ्रष्टाचार में लिप्त 52 पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। बता दें कि 2 दिन पहले मुक्तसर के DC को भी निलंबित किया गया था।

भगवंत मान सरकार ने राज्य में भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को खत्म करने के लिए पंजाब सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। मुख्यमंत्री मान ने यह स्पष्ट किया है कि राज्य में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया जाएगा, चाहे वह प्रशासनिक अधिकारी हो, पुलिस अधिकारी या किसी भी दल का नेता। उन्होंने भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाइन- 9501200200 भी जारी की है।

पंजाब सरकार लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रही है और हेल्पलाइन नंबर (9501200200) के जरिए लोग भ्रष्टाचार से संबंधित घटनाओं की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को रोकना है। मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की है कि यदि किसी भी सरकारी अधिकारी से रिश्वत की मांग की जाती है, तो वह इस नंबर पर ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करके शिकायत करें। इसके बाद सरकार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगी, ताकि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके।

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