उत्तराखंड
VIDEO : पहले से ज़्यादा मज़बूत होंगे उत्तराखंड के महिला स्वयं सहायता समूह
उत्तराखंड सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों और प्रोड्यूसर ग्रुप के आर्थिक विकास के लिए एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना में 220.72 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट मंज़ूर किया है । सरकार के इस फैसले से राज्य के करीब 85,766 लोगों को लाभ मिलेगा।
सचिवालय में आयोजित परियोजना संचालन समिति की बैठक में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में इस फैसले को लिया गया। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने महिला स्वयं सहायता समूहों और प्रोड्यूसर ग्रुप द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बेहतर बाज़ार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने बताया, ”प्रमुख स्थानों पर हिलान्स के आउटलेट सभी जगह खोले जाएं। दिल्ली, देहरादून और अन्य बड़े शहरों के मॉल और बड़े बाजारों में उत्तराखंड के उत्पाद उपलब्ध कराए जाएं।
भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आइफेड) के माध्यम से एकीकृत आजीविका सहयोग चलाई जा रही है। इस योजना के तहत महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण और बेहतर बाज़ार व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जा रही है।
प्रदेश के चारधामों में प्रसाद बनाने का कार्य भी महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा किया जा रहा है। इसमें 7,043 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वहीं 5428 युवाओं का प्रशिक्षण चल रहा है। इसके साथ ही राज्य के करीब 2,213 लोगों को रोजगार, 385 लोगों को स्वरोजगार मिला है।
उत्तराखंड में मौजूदा समय में एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना के माध्यम से 347 सिंचाई टैंकों के निर्माण, 4,530 रूफ वाटर हार्वेस्टिंग, 34 किलोमीटर सिंचाई चैनल, 30 ग्रामीण तालाब, 390 बायो मास पिट, 310 पॉलीहाउस आदि कार्य कराए गए हैं।
उत्तराखंड
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय कौशल एवं रोजगार सम्मेलन का किया उद्घाटन
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को राष्ट्रीय कौशल एवं रोजगार सम्मेलन का उद्घाटन किया। नीति आयोग, सेतु आयोग और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से राजधानी देहरादून में दून विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय कौशल एवं रोज़गार सम्मलेन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस तरह की कार्यशालाएं प्रदेश के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को बेहतर रोजगार मुहैया कराने की दिशा में सकारात्मक कदम उठा रही है।
कार्यक्रम में कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इसे सरकार की ओर से युवाओं के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के तमाम बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना है। मुख्यमंत्री ने कहा, “निश्चित तौर पर इस कार्यशाला में जिन विषयों पर भी मंथन होगा, उससे बहुत ही व्यावहारिक चीजें निकलकर सामने आएंगी, जो अन्य युवाओं के लिए समृद्धि के मार्ग प्रशस्त करेगी। हमें युवाओं को प्रशिक्षण देना है, जिससे उनके लिए रोजगार की संभावनाएं प्रबल हो सकें, ताकि उन्हें बेरोजगारी से निजात मिल सके।
उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में स्किल डेवलपमेंट का विभाग खोला था, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके। इसके अलावा, वो रोजगार खोजने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बनें। अगर प्रदेश के युवा रोजगार देने वाले बनेंगे, तो इससे बेरोजगारी पर गहरा अघात पहुंचेगा। ” उन्होंने कहा, “हम आगामी दिनों में अन्य रोजगारपरक प्रशिक्षण युवाओं को मुहैया कराएंगे, जो आगे चलकर उनके लिए सहायक साबित होंगे।
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