उत्तराखंड
महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ से पहले उत्तराखंड के गांवों को चमकाने की तैयारी शुरू
इस वर्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ मनाए जाने के लिए गठित समिति से सोमवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने आवास पर समीक्षा बैठक ली। इस सम्बन्ध में 02 मई 2018 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे।
इस बैठक में ग्राम स्वच्छता, स्वराज, पेयजल, काॅपरेटिव क्षेत्रों में होने वाले कार्यों पर चर्चा की गई। बैठक में संबंधित अधिकारियों से मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण व शहरी शौचालयों के निर्माण के लिए बेसलाइन सर्वे के बाद जो घर अभी भी शौचालय विहीन हैं, उनका सर्वे किया जाए।
इसके साथ ही राज्य अपने वित्तीय संसाधनों से व मनरेगा के तहत स्वच्छता अभियान में योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि सामुदायिक शौचालयों के लिए विधायक निधि से भी विधायक कार्य करा सकते हैं। जिन स्कूलों में अभी तक शौचालय व पेयजल की व्यवस्था पूरी नहीं पाई है, शिक्षा विभाग से उनकी सूची ली जाए।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जल आपूर्ति के लिए राज्य में दीर्घकालिक योजनाओं पर गम्भीरता से विचार करना जरूरी है। सरकारी भवनों, स्कूलों एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करनी चाहिए।
उत्तराखंड सरकार की विशेष बैठक में वित्त मंत्री प्रकाश पंत, अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश, सचिव पेयजल अरविन्द सिंह ह्यांकी उपस्थित थे।
उत्तराखंड
चारधाम यात्रा में 31 मई तक VIP दर्शन पर रोक, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 19 मई तक बंद
हरिद्वार। अगर आप भी चारधाम यात्रा पर जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए काफी अहम है। चारधाम यात्रा में VIP दर्शन व्यवस्था पर रोक लगा दी गई है। लोग 31 मई तक VIP सिस्टम के तहत दर्शन नहीं कर पाएंगे। वहीं ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी 19 मई तक बंद रहेंगे। खराब मौसम और श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
चार धाम यात्रा 10 मई को शुरू हुई थी। छह दिन में ही देश-विदेश के 3,34,732 श्रद्धालु इनके दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड सरकार ने यात्रा के लिए 25 अप्रैल से चारधामों के लिए पंजीकरण शुरू किया और गुरुवार तक 27 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पंजीकरण हो गए।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने पत्र जारी कर 31 मई तक वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी है। यह भी कहा है कि धामों में सुगम दर्शन के लिए सरकार ने श्रद्धालुओं का पंजीकरण अनिवार्य किया है। अब दर्शन उसी दिन होंगे जिस तिथि का पंजीकरण किया गया है। इससे पहले 30 अप्रैल को राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर 25 मई तक वीआईपी दर्शन की व्यवस्था पर रोके जाने का आदेश दिया था।
50 मीटर में रील्स बनाने पर प्रतिबंध
उत्तराखंड सरकार ने भीड़ प्रबंधन की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसमें 50 मीटर के दायरे में चारों धामों के मंदिर के परिसर में रील्स बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही सोशल मीडिया लाइव आदि पर भी रोक लगा दी गई है। सरकार ने कहा है कि कुछ यात्रियों द्वारा मंदिर परिसर में वीडियो एवं रील बनायी जाती है और उन्हें देखने के लिए एक स्थान पर भीड़ एकत्रित हो जाती है जिससे श्रद्धालुओं को दर्शन करने में असुविधा होती है ।
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