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उत्तर प्रदेश

सीएम योगी ने राजभवन में किया योग, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रहीं मौजूद

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लखनऊ। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को राजभवन प्रांगण, लखनऊ में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास में सम्मिलित हुए और योगाभ्यास किया। उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी योगाभ्यास में हिस्सा लिया। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि योग मानवता के अनुकूल है, जो देश, समाज, काल परिस्थितियों से बाधित होकर के भी संपूर्ण मानवता के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करता है। इस कार्य के साथ यदि हम जुड़ते हैं और संपूर्ण मानवता को जोड़ते हैं तो यह पूर्वजों और विरासत के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा कही जाती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम सभी के लिए भारत की इसी परंपरा के प्रति, इसी श्रद्धा को व्यक्त करने का एक माध्यम बना है। इससे पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई और फिर राजभवन गीत का भी प्रस्तुतिकरण किया गया। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को तुलसी का पौधा देकर उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर प्रांगण में बड़ी संख्या में उपस्थित योग साधकों व प्रशिक्षकगणों ने पूरे उत्साह से सामूहिक योगाभ्यास में किया।

पूर्वजों व विरासत के प्रति इससे बड़ा सम्मान और कोई नहीं

कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा कि यह हम सबका सौभाग्य है कि योग दिवस के अवसर पर हम अपनी विरासत का स्मरण करते हुए भारत की ऋषि परंपरा के प्रति श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। ये अवसर हमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रदान किया है, जिनके विजन और प्रयासों का परिणाम है कि आज दुनिया के लगभग पौने दो सौ देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ जुड़कर भारत की इस विरासत के साथ खुद को जोड़कर के हमारी संस्कृति और परंपरा को गौरवान्वित करने का प्रयास करेंगे। अपनी परंपरा और पूर्वजों व विरासत के प्रति इससे बड़ा सम्मान और कोई नहीं हो सकता।

काया स्वस्थ है तो मन स्वयं ही स्वस्थ हो जाएगा

सीएम योगी ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि योग एक संपूर्ण विद्या है जो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से एकजुट करता है। भारत की ऋषि परंपरा को देखें तो उन लोगों के पास कितनी दूरदर्शिता थी, किस तरह उन्होंने समाज को जोड़ा, धर्म को योग के साथ जोड़ने का एक अभिनव प्रयास इस रूप में हुआ। जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म के दो हित सामने दिखते हैं। एक है इस लोक में विकास के लिए, खुशी और खुशहाली के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए कार्य करना। और दूसरा है कि जन्म के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो। यानी धर्म के दो हित भारत की ऋषि परंपरा ने हम सबको बताए हैं। योग भी हम सबको उसी परंपरा के साथ जोड़ने का काम करता है। भारतीय मनीषा भी इसी बात को कहती है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम्, अर्थात सभी कार्य तभी पूर्ण हो सकते हैं जब आपका शरीर साथ हो। काया स्वस्थ है तो मन स्वयं ही स्वस्थ हो जाएगा। योग में हर किसी के लिए अलग-अलग योग विद्याएं हैं। बालक हों, युवा हों, अधेड़ हों या फिर बुजुर्ग हों, सभी योग का अभ्यास करके खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं।

योग को बनाएं दिनचर्या का हिस्सा

सीएम योगी ने योग दिवस की थीम पर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिस थीम ‘योग सबके लिए’ के साथ पूरी दुनिया में आयोजित हो रहा है, इसका अर्थ है कि इसमें कोई भेद नहीं है। इसमें जाति का भेद नहीं है, क्षेत्र का, भाषा का, काल का, देश का भेद नहीं है। मेरी अपील है कि योग को नियमित अभ्यास का हिस्सा बनाएं। एक समय आपको स्वयं अहसास होगा कि जो भी समय आपने योग के लिए समर्पित किया है वो आपके स्वस्थ और दीर्घ जीवन के लिए, आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम रहा है। यदि नियमित दिनचर्या के साथ इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसका हमें भरपूर लाभ प्राप्त होगा। इस अवसर पर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल,मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, प्रमुख सचिव आयुष लीना जौहरी और योग साधव व प्रशिक्षकगण उपस्थित रहे।

IANS News

जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं को सशक्त करने में जुटी योगी सरकार

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लखनऊ| जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं को सशक्त करने में जुटी योगी सरकार ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में त्वरित न्याय और सहायता सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर, जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं की लंबित क्षतिपूर्ति को जल्द निस्तारित करने का आदेश दिया गया है। यह निर्णय राज्य की ‘रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष योजना’ के तहत लिया गया, जिसमें चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 50 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की गई है। महिला कल्याण विभाग के तहत संचालित इस योजना का उद्देश्य हिंसा से पीड़ित महिलाओं और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे समाज की मुख्यधारा में वापस लौट सकें और राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकें।

प्रदेश में 9 जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं के लिए संचालित यह योजना प्रभावी तरीके काम कर रही है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि जघन्य अपराधों के कई मामलों में सहायता प्रक्रिया लंबित है। जिसमें 701 प्रकरण पुलिस नोडल अधिकारी स्तर पर लंबित हैं वहीं 7583 प्रकरण नोडल चिकित्साधिकारी स्तर पर और 8893 प्रकरण जिला संचालन समिति स्तर पर लंबित हैं। योगी सरकार द्वारा इन सभी 17177 लंबित प्रकरणों को इस महीने के अंत तक निस्तारित कर पीड़िताओं को राहत देने का निर्देश दिया गया है। निर्देश के बाद अब जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला संचालन समिति इन प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएगी।

पीड़ित महिलाओं पुनर्वास में वरदान साबित हो रही है योजना
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महिला कल्याण योजनाओं में क्रांतिकारी बदलाव किए गए हैं। रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष के माध्यम से जघन्य अपराधों की शिकार महिलाओं को 1 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि पीड़ित महिलाओं के इलाज, पुनर्वास, बच्चों की शिक्षा, और जीवन यापन में मदद करती है।

सीएम योगी ने इस योजना में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। राज्य सरकार ने योजना के लिए न सिर्फ बजट आवंटन बढ़ाया है, बल्कि आम नागरिकों को भी इस कोष में योगदान करने के लिए प्रेरित किया है। कोष में योगदान करने वालों को आयकर अधिनियम की धारा 80जी के तहत कर में छूट दी जाती है।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में नए आयाम स्थापित कर रही योगी सरकार
योगी सरकार ने महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों, जैसे एसिड अटैक, बलात्कार और घरेलू हिंसा के मामलों में आर्थिक और सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार किया है। इसमें हिंसा की शिकार महिलाओं की तत्काल आर्थिक सहायता की जाती है, साथ ही उनके इलाज और पुनर्वास के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। हिंसा की शिकार महिलाओं के बच्चों की शिक्षा और भरण-पोषण की व्यवस्था भी सरकार इस कोष के माध्यम से करती है साथ ही पीड़ित महिलाओं को समाज में दोबारा सम्मानजनक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जाता है।

प्रदेश सरकार महिला कल्याण के प्रयासों से हिंसा पीड़ित हजारों महिलाओं को न केवल आर्थिक सहायता मिली है, बल्कि वे सामाजिक और मानसिक तौर पर भी सशक्त हो रही हैं। एसिड अटैक पीड़िताओं और बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं को अब समाज में एक नई पहचान मिल रही है।

सीधे पीड़ित महिलाओं के खाते में पहुंचती है क्षतिपूर्ति राशि
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित प्रकरण जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली संचालन समिति द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। इसके बाद धनराशि सीधे पीड़िता के खाते में भेजी जाती है। यह प्रक्रिया पारदर्शी और त्वरित है, ताकि पीड़िता को समय पर सहायता मिल सके। महिला सम्मान कोष का उद्देश्य सिर्फ आर्थिक मदद तक सीमित नहीं है। यह महिलाओं को मुख्यधारा में वापस लाकर समाज के सभी क्षेत्रों में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है।

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