नई दिल्ली। केरल में बाढ़ के हालातों और मुश्किलों से हर कोई वाकिफ है। लेकिन भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि वो अपनी मौजूदा नीति के तहत केरल में बाढ़ पीड़ितों के लिए किसी भी विदेशी सरकार से आर्थिक सहायता स्वीकार नहीं करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि सरकार केरल में राहत और पुनर्वास की जरूरतों को घरेलू प्रयासों के जरिए पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि केरल में बाढ़ पीड़ितों के लिए कई देशों ने सहायता राशि देने का ऐलान किया था। जिसमें यूएई ने केरल को 700 की मदद पेश की थी। इसके अलावा कतर ने 35 करोड़ रूपए और मालदीव ने 35 लाख रूपए देने की भी पेशकश की थी।

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रवीश कुमार ने जानकारी दी कि गैर प्रवासी भारतीयों और फाउंडेशनों जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष और मुख्यमंत्री राहत कोष में भेजे गए चंदे का स्वागत है। हालांकि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि उन्हें यूएई सरकार की ओर से दिया जाने वाला चंदा स्वीकार है। उन्होंने कहा कि यदि यूएई से बाढ़ राहत सहायता प्राप्त करने में यदि कोई बाधा है तो उसे दूर करने के लिए राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संपर्क करेगी। कुमार ने कहा कि, “भारत सरकार केरल में बाढ़ प्रभावितों को मदद की पेशकश करने को लेकर अन्य देशों की सराहना करता है.” उन्होंने कहा, “मौजूदा नीति के तहत सरकार घरेलू प्रयासों के माध्यम से राहत एवं पुनर्विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।” सूत्रों की मानें तो भारत ने पहले ही फैसला कर लिया था कि वो दूसरे विदेशी देशों से चंदा स्वीकार नहीं करेगा।

भारत में नियुक्त थाईलैंड के राजदूत सी एस गोंग्साकदी ने ट्वीट कर कहा कि, “अफसोस के साथ यह सूचित कर रहा हूं कि भारत सरकार केरल में बाढ़ राहत के लिए विदेशी चंदा स्वीकार नहीं कर रही है। हम भारत के लोगों के साथ खड़े हैं।” आपको बता दें कि केरल में आई बाढ़ में 231 लोगों की जानें गई हैं और 14 लाख से अधिक लोग बेघर हुए हैं।