उत्तराखंड
VIDEO : उत्तराखंड का फूड प्रोसेसिंग सेक्टर होगा मजबूत, कंपनियों को मिलेगा फायदा
उत्तराखंड की फूड प्रोसेसिंग कंपनियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, जल्द ही फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में थाइलैंड सरकार बड़ा निवेश कर सकती है। ऐसें में अचार निर्माण, जूस बनाने वाली इकाईयों, फलों का गूदा तैयार करने वाली कंपनियों व खाद्य प्रसंस्करण पर आधारित उद्योगों को अपनी आय बढ़ाने का बड़ा मौका मिल सकता है।
थाइलैंड में हुए पूंजी निवेश पर सम्मेलन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि उत्तराखंड में निवेश की बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं। खासकर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में पूंजी निवेश के लिए उत्तराखंड से बेहतर स्थान कोई हो ही नहीं सकता।
मेक इन इंडिया के मुताबिक भारत दुनिया में फूड और फूड प्रोडक्टस के निर्यात में 12वें स्थान पर है। देश में फूड प्रोसेसिंस सेक्टर से अनाज मिलिंग, चीनी, खाद्य तेल, पेय पदार्थ, फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण और डेयरी उत्पाद से संबंधित जुड़े उद्योग जुड़े हैं। भारत में मौजूदा समय में 37,000 से अधिक रजिस्टर्ड फूड प्रोसेसिंग यूनिट हैं।इसके अलावा भारत में भारत में ब्रांडेड भोजन व डिब्बाबंद खाद्यों को खरीदने वाले करीब 1.32 बिलियन उपभोक्ता हैं। ऐसे में थाईलैंड सहित दुबई, सउदी अरब, इजिप्ट और ईरान जैसे देश भी भारत में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में निवेश करना पसंद कर रहे हैं।
सम्मेलन में थाईलैंड एवं उत्तराखण्ड के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के प्रतिनिधि मंडल के बीच खाद्य प्रसंस्करण की संभावनाओं पर गहन चर्चा हुई। सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक देश होने के बावजूद भारत में कुल उत्पादन का मात्र 10 प्रतिशत ही मूल्य संवर्धन/प्रसंस्करण में उपयोग किया जाता है। अन्य दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम जैसे देशों में यह 70 से 80 प्रतिशत है। इस मामले में थाइलैंड भारत की मदद कर सकता है।
सम्मेलन में थाईलैंड एवं उत्तराखण्ड के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के प्रतिनिधि मंडल के बीच खाद्य प्रसंस्करण की संभावनाओं पर गहन चर्चा हुई। सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक देश होने के बावजूद भारत में कुल उत्पादन का मात्र 10 प्रतिशत ही मूल्य संवर्धन/प्रसंस्करण में उपयोग किया जाता है। अन्य दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम जैसे देशों में यह 70 से 80 प्रतिशत है। इस मामले में थाइलैंड भारत की मदद कर सकता है।
उत्तराखंड
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय कौशल एवं रोजगार सम्मेलन का किया उद्घाटन
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को राष्ट्रीय कौशल एवं रोजगार सम्मेलन का उद्घाटन किया। नीति आयोग, सेतु आयोग और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से राजधानी देहरादून में दून विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय कौशल एवं रोज़गार सम्मलेन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस तरह की कार्यशालाएं प्रदेश के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को बेहतर रोजगार मुहैया कराने की दिशा में सकारात्मक कदम उठा रही है।
कार्यक्रम में कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इसे सरकार की ओर से युवाओं के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के तमाम बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना है। मुख्यमंत्री ने कहा, “निश्चित तौर पर इस कार्यशाला में जिन विषयों पर भी मंथन होगा, उससे बहुत ही व्यावहारिक चीजें निकलकर सामने आएंगी, जो अन्य युवाओं के लिए समृद्धि के मार्ग प्रशस्त करेगी। हमें युवाओं को प्रशिक्षण देना है, जिससे उनके लिए रोजगार की संभावनाएं प्रबल हो सकें, ताकि उन्हें बेरोजगारी से निजात मिल सके।
उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में स्किल डेवलपमेंट का विभाग खोला था, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके। इसके अलावा, वो रोजगार खोजने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बनें। अगर प्रदेश के युवा रोजगार देने वाले बनेंगे, तो इससे बेरोजगारी पर गहरा अघात पहुंचेगा। ” उन्होंने कहा, “हम आगामी दिनों में अन्य रोजगारपरक प्रशिक्षण युवाओं को मुहैया कराएंगे, जो आगे चलकर उनके लिए सहायक साबित होंगे।
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