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राज्यसभा में उत्तराखंड मुद्दे पर हंगामा, कार्यवाही बाधित
नई दिल्ली| संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से के तहत सोमवार को शुरू हुई कार्यवाही के पहले ही दिन उत्तराखंड को लेकर दोनों सदनों में हंगामा हुआ। राज्यसभा में विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर सभापति के आसन तक पहुंच गए। भारी शोर-शराबे के कारण सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही देर बाद दोपहर दो बजे तक स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा की कार्यवाही हंगामे के साथ शुरू हुई, जब सदन में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने पर चर्चा की मांग की।
उन्होंने कहा, “विपक्ष के तौर पर हम चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही चले और विधेयक पारित हों। लेकिन विगत कुछ दिनों में हमने देखा है कि किस प्रकार सदन की कार्यवाही बाधित करने के लिए माहौल बनाया गया। भारतीय राजनीति के इतिहास में पहली बार उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन नियमों की अनदेखी करते हुए लागू किया गया। हम इस मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हैं।” इस पर सदन के नेता अरुण जेटली ने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा तभी हो सकती है जब सदन में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित नियम पेश किए जाएं। इसके बाद विपक्षी सदस्य सभापति के आसन के समक्ष पहुंच गए और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे को देखते हुए सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
प्रादेशिक
IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी
महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।
कौन हैं IPS संजय वर्मा?
IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।
कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।
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