नई दिल्ली। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले पत्रकार प्रशांत कनौजिया की गिरफ्तारी पर उच्चतम न्यायालय ने सख्त टिप्पणी करते हुए उन्हें तुरंत रिहा करने के आदेश दिए हैं।

मंगलवार को प्रशांत की पत्नी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि एक नागरिक के अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता है, उसे बचाए रखना जरूरी है।

कोर्ट ने कहा है कि आपत्तिजनक पोस्ट पर विचार अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन गिरफ्तारी क्यों ? साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत कनौजिया की पत्नी को मामले को हाईकोर्ट ले जाने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान IPC की धारा 505 के तहत इस मामले में एफआईआर दर्ज करने पर भी सवाल खड़े किए। अदालत ने यूपी सरकार से पूछा है कि किन धाराओं के तहत ये गिरफ्तारी की गई है। ऐसा शेयर करना सही नहीं था लेकिन फिर गिरफ्तारी क्यों हुई है।

आपको बता दें कि शनिवार की सुबह प्रशांत को सीएम योगी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में उत्तर प्रदेश पुलिस ने दिल्ली में उनके आवास से गिरफ्तार किया था। इसके खिलाफ प्रशांत की पत्नी जिगीषा ने सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉरपस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की थी।

याचिका में कहा गया है कि प्रशांत की गिरफ्तारी गैरकानूनी है। याचिका के मुताबिक यूपी पुलिस ने इस संबंध में ना तो किसी एफआईआर के बारे में जानकारी दी है ना ही गिरफ्तारी के लिए कोई गाइडलाइन का पालन किया गया है। इसके अलावा ना ही उन्हें दिल्ली में ट्रांजिट रिमांड के लिए किसी मजिस्ट्रेट के पास पेश किया गया।