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देशभर में Bulldozer Action पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, कहा- अवैध कार्रवाई करने पर बख्शे नहीं जाएंगे अधिकारी
नई दिल्ली। देशभर में चल रहे बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन तय कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से दो टूक शब्दों में कह दिया है कि मनमानी तरीके से बुलडोजर चलाने वाली सरकारें कानून को हाथ में लेने की दोषी हैं। मनमाने तरीके से बुलडोजर चलाने वाले अधिकारियों को भी सुप्रीम कोर्ट ने आड़े हाथों लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी सरकारी अधिकारी को मनमाने तरीके से बुलडोजर चलने पर बक्शा नहीं जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है। सरकारें जज नहीं बन सकती हैं, जो किसी आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने का फैसला दे दें। कोर्ट ने कहा कि घर केवल एक संपति नहीं है, वो लोगों की उम्मीद है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी शख्स का मनमाने ढंग से मकान गिराया तो मुआवजा मिलना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया के बिना बुलडोजर चलाना असंवैधानिक है। किसी एक की गलती की सजा पूरे परिवार को नहीं दे सकते। आरोपी एक है तो पूरे परिवार से घर क्यों छीना जाए?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर एक्शन से पहले आरोपी का पक्ष सुना जाए। नियमों के मुताबिक नोटिस जारी हो। रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजा जाए और मकान पर चिपकाया जाए। कार्रवाई से पहले 15 दिन का वक्त मिले। नोटिस की जानकारी जिलाधिकारी को भी दी जाए। आरोपी को अवैध निर्माण हटाने का मौका मिले।
कब लागू नहीं होंगे निर्देश?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सार्वजनिक भूमि पर कब्जा है तो निर्देश लागू नहीं होंगे। तोड़फोड़ की कार्रवाई की वीडियोग्राफी होगी। लोगों को खुद अवैध निर्माण हटाने का मौका मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ध्वस्तीकरण का आदेश डिजिटल पोर्टल पर डाला जाए। इस आदेश के खिलाफ अपील का समय मिले। बिना कारण बताओ नोटिस के बुलडोजर ना चले।
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आप की चेतावनी- 24 घंटे के अंदर अजय माकन पर कार्रवाई करे कांग्रेस, केजरीवाल को बताया था राष्ट्र विरोधी
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 25 दिसंबर को मुख्यमंत्री आतिशी, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के साथ नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेताओं द्वारा की गई टिप्पणियों पर कड़ी नाराजगी जताई। केजरीवाल ने कांग्रेस नेता अजय माकन के आप पर सीधे हमलों को अस्वीकार्य करार दिया और गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका पर पुनर्विचार की चेतावनी दी।
वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि कांग्रेस के बयानों से यह स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस ने भाजपा के साथ समझौता कर लिया है। कल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने कहा कि अरविंद केजरीवाल देशद्रोही हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं कि क्या उन्होंने कभी किसी भाजपा नेता पर यही आरोप लगाए हैं? नहीं। लेकिन आज कांग्रेस अरविंद केजरीवाल पर देशद्रोही होने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस ने कल मेरे और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। क्यों? क्या कांग्रेस ने कभी किसी भाजपा नेता के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज कराई है?
सीएम आतिशी ने कहा, ‘हमें विश्वसनीय स्रोतों से पता चला है कि कांग्रेस उम्मीदवारों का चुनावी खर्च भाजपा से आ रहा है। भाजपा कांग्रेस उम्मीदवारों को फंड दे रही है। हमने सुना है कि संदीप दीक्षित को भाजपा से फंड मिल रहा है। अगर कांग्रेस को लगता है कि हम (आम आदमी पार्टी) देशद्रोही हैं, तो उन्होंने हमारे साथ गठबंधन करके लोकसभा चुनाव क्यों लड़ा? यह स्पष्ट है कि कांग्रेस नेताओं ने भाजपा के साथ आप को हराने और दिल्ली में भाजपा को जिताने के लिए कुछ आपसी समझौता किया है। अगर कांग्रेस और भाजपा के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है, तो उन्हें 24 घंटे के भीतर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।’
वहीं आप नेता संजय सिंह ने कांग्रेस के रवैये पर गंभीर चिंता जताई और कहा कि कांग्रेस की हरकतें आगामी चुनावों में आप को कमजोर करने की कोशिश हैं। सिंह ने अजय माकन द्वारा अरविंद केजरीवाल को राष्ट्र-विरोधी कहे जाने पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कांग्रेस से 24 घंटे के भीतर माकन पर कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कांग्रेस पर भाजपा के साथ मिलकर आप के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस की उम्मीदवार सूची भाजपा के इशारों पर तैयार की गई है।
दिल्ली कांग्रेस ने आप पर झूठे वादों के सहारे जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल की स्थापना सहित अपने वादे पूरे करने में विफल रही है। माकन ने आप पर प्रदूषण और नागरिक सुविधाओं के कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए इसे फर्जीवाल सरकार करार दिया। कांग्रेस के श्वेत पत्र में आप और भाजपा दोनों पर राजधानी में प्रशासनिक असफलताओं का आरोप लगाया गया है। माकन ने कहा कि दिल्ली की जनता केजरीवाल सरकार के अधूरे वादों और फर्जी दावों से थक चुकी है।
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