जनता को कुछ राहत देने के लिए केरल सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। यह कदम भाजपा राज्यों और केंद्र सरकार के लिए एक चुनौती बन जाएगा। केरल सरकार ने अपने राजस्व में कमी कर जनता के हितों का ध्यान रखा है। केरल सरकार के इस फैसले से राज्य सरकार के राजस्व में करीब 509 करोड़ रुपए का घाटा होगा।

#Kerala government has decided to reduce the prices of petrol and diesel by 1 Rupee in the state, will come into effect on 1 June: CM Pinarayi Vijayan (File Pic) pic.twitter.com/Yf2wzGm34G

— ANI (@ANI) May 30, 2018

केरल सरकार के फैसले से लगातार बढ़ रहीं पेट्रो कीमतों से परेशान जनता को कुछ राहत मिलेगी। साप्ताहिक कैबिनेट बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कहा, “राज्य सरकार ने पेट्रो पदार्थों पर अपने कर के हिस्से से एक रुपए कम करने का फैसला किया है, परिणामस्वरूप, सरकार को 509 करोड़ रुपए के वार्षिक राजस्व का नुकसान होगा।”

Kerala did good by reducing the price. All states, whether governed by BJP or opposition, should try to reduce fuel prices but each state has different priorities & responsibilities: Petroleum Minister Dharmendra Pradhan on Kerala cutting fuel prices by Re 1

— ANI (@ANI) May 30, 2018

उन्होंने कहा, “हम केंद्र सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि पिछली कई तिमाहियों से अनुरोधों के बावजूद वे ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, जिससे जनता को राहत मिले।” उन्होंने आगे कहा, “पेट्रो पदार्थों की कीमत बढ़ रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमतें कम हो रही है। हमने ऐसा किया, क्योंकि हम अपनी मंशा जताना चाहते थे।”

I welcome it. One must also note that Kerala is one of the highest tax collecting states & when we appealed(for fuel price cut), their Finance Minister gave negative statement,but now they took responsibility, I thank them for it: Petroleum Min on Kerala cutting fuel price by Re1 pic.twitter.com/F4qCX8XzlS

— ANI (@ANI) May 30, 2018

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने बुधवार को कहा कि तेल की कीमतों का निर्धारण तेल कंपनियां करती हैं और उसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। पेट्रोलियम मंत्री ने बुधवार को पेट्रोल और डीजल के दाम में एक पैसे की कमी को लेकर विपक्ष के ताने पर सफाई देते हुए यह स्पष्टीकरण दिया।

हालांकि प्रधान ने कहा कि तेल अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी है और इसकी कीमतें विभिन्न घटकों से तय होती हैं, जिनमें तेल के उत्पादन का परिमाण, अंतर्राष्ट्रीय बाजार और राजनीति, तेल कंपनियां और केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए कर शामिल हैं।

केरल की ओर से शुक्रवार से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक रुपया प्रति लीटर की कटौती करने के लिए इनपर लगाए जाने वाले कर का त्याग करने के मसले पर प्रधान ने कहा कि केरल सबसे ज्यादा कर संग्रहकर्ता राज्यों में शुमार है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों को तेल की कीमतों में कटौती करनी चाहिए मगर हर राज्य की अपनी सीमाएं व प्राथमिकताएं हैं।

इंडियन ऑयल कार्पोरेशन (आईओसी) के वेबसाइट के अनुसार केरल में अभी पेट्रोल 82.61 रुपए और डीजल 75.19 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचा जा रहा हैं। केरल सरकार अभी पेट्रोल पर करीब 32.02 फीसद (19.50 रुपए) और 25.58 फीसद (15.51 रुपए) डीजल पर कर लगाती है। साथ ही यहां पेट्रोल और डीजल पर 1 फीसदी सेस भी अलग से लगा है।

केरल देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है जहां तेल पर टैक्स की दरें सबसे अधिक है। पिछले वित्त वर्ष (2017-18) में केरल सरकार को पेट्रोल-डीजल पर टैक्स से 7795 करोड़ रुपए का राजस्व मिला था। (इनपुट आईएएनएस)