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प्रादेशिक

यूपी में सीएम योगी का 3टी फॉर्मूला सफल, एक्टिव केस घटकर हुए 52 हजार

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लखनऊ। अपर मुख्य सचिव ‘सूचना’ नवनीत सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश में 3 टी के अन्तर्गत एग्रेसिव टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट का अभियान चलाया जा रहा है। 3 टी के तहत प्रदेश में टेस्टिंग बढ़ाने, ऑक्सीजन बेडों की संख्या बढ़ाने, आंशिक कफ्र्यू तथा वैक्सीनेशन पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोविड-19 के टेस्ट की संख्या में निरन्तर बढ़ोत्तरी के साथ-साथ कुल एक्टिव केसों तथा कोविड के प्रतिदिन के मामलों में निरन्तर कमी आ रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने जो रणनीति अपनाई है उसी का नतीजा है कि आज रिकार्ड 03 लाख 58 हजार से अधिक टेस्ट करने के बाद भी 2 हजार 402 नये मामले आयें हैं।  एक समय पर 03 लाख 10 हजार से अधिक एक्टिव केस थे अब वह घटकर लगभग 52 हजार रह गये हैं। उत्तर प्रदेश के दो जनपद ऐसे निकलकर आयें हैं, जिनमें एक भी कोरोना का मामला नहीं है।

16 जनपद ऐसे हैं जहां सिंगल डिजिट में केस आये हैं। लगभग 53 जिले ऐसे हैं जिनमें 02 डिजिट में केस हैं केवल 04 जनपद ऐसे हैं, जिनमें 03 डिजिट के कोरोना के नये मामले आये हैं। प्रदेश में प्रतिदिन की पाॅजिविटी दर अब 1 प्रतिशत से भी कम हो गयी है। प्रदेश में रिकवरी रेट 95 प्रतिशत से अधिक हो गयी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार 01 जून से टीकाकरण का एक बहुत बड़ा अभियान चलाने जा रही है। उन्होंने बताया कि जून के महीने में टीकाकरण का जो लक्ष्य रखा गया है उसमें 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग व 45 वर्ष अधिक आयु वर्ग के लोगों का जून के महीने में दोनों को मिलाकर 01 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जायेगा। इस टीकाकरण अभियान के लक्ष्य को जुलाई में और बढ़ाया जायेगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी 18 मण्डलों के साथ कई जनपदों में जाकर स्वयं कोविड अस्पताल, गांवों, निगरानी समिति से वार्ता, कन्टेनमेंट जोन में रहने वाले कोविड-19 से रिकवरी करने वालों से वार्ता और इन्टीग्रेटेड कन्ट्रोल से भी वार्ता कर चुके हैं।

श्री सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने ब्लैक फंगस पर चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया है कि दवाई की कठिनाई न आने पाये। अगर तुरन्त इंजेक्शन मिलने में कठिनाई आ रही हो तो जो भी वैकल्पिक दवाइयां हों मरीज को उपलब्ध कराई जाय। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में आॅक्सीजन की समुचित मात्रा उपलब्ध है। प्रदेश में फिलहाल आॅक्सीजन की मांग 50 प्रतिशत घट गयी है। पिछले 24 घंटे में लगभग 552 मी0टन आॅक्सीजन की सप्लाई की गयी है। 490 कम्युनिटी किचन की स्थापना की गयी है, जिसके माध्यम से फूड पैकेट का वितरण निरन्तर किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा सी0एम0 हेल्पलाइन की स्थापना की गयी है, कल लगभग 42 हजार लोगों को काॅल की गयी है। प्रदेश सरकार द्वारा सभी अस्पतालों में पोस्ट कोविड वार्ड की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।

श्री सहगल ने बताया कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों के लिए कृतसंकल्प है और किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी फसल को खरीदे जाने की प्रक्रिया कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए तेजी से चल रही है। उन्होंने बताया 50 कुन्तल से अधिक व 50 कुन्तल से कम गेहूँ लाने वाले किसानों से अलग-अलग खरीदा जाएगा, जिससे किसी प्रकार की समस्या न हो। 01 अप्रैल से 15 जून, 2021 तक गेहँू खरीद का अभियान जारी रहेगा। गेहँू क्रय अभियान में अब तक 07 लाख 58 हजार से अधिक किसानों से 37,24,895.69 मी0 टन गेहूँ खरीदा गया है। उन्होंने बताया कि मा0 मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि जब तक बाजार में किसान गेहूँ लेकर आता है तब तक उसका गेहूँ खरीदा जाएगा। उन्होंने बताया कि गेहूँ खरीद में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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