देहरादून। उत्तराखंड में राष्टपति शासन लागू होने के लगभग आठ दिन बाद कांग्रेस की निवर्तमान सरकार के कार्यकाल में नियुक्त हुए 300 से भी अधिक सरकारी ओहदेदारों को मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश के साथ ही विभिन्न महकमों में गठित आयोगों, निगमों, परिषदों में नामित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलाहकार तथा अन्य पदों पर नियुक्त या नामित गैर सरकारी अधिकारियों को मिलने वाले मानदेय, सरकारी वाहन, डीजल-पेट्रोल सहित मिलने वाली तमाम सुविधाओं पर विराम लगा दिया है।

जिन अधिकारियों को संवैधानिक पदों पर निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त किया गया है, यह आदेश उनपर लागू नहीं होगा। सूत्रों का कहना है कि वरिष्ठ अपर महाधिवक्ता पद से अवतार सिंह रावत और नैनीताल हाईकोर्ट में मुख्य स्थाई अधिवक्ता पद पर कार्यरत सुभाष उपाध्याय को भी पदमुक्त कर दिया गया है। ज्ञात हो कि प्रदेश में बीती 27 मार्च को राष्‍ट्रपति शासन लागू होने के साथ ही मुख्यमंत्री हरीश रावत और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को कार्यमुक्त किया गया था।

यह विडंबना ही है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को बर्खास्त किए जाने के बावजूद निवर्तमान सरकार के कार्यकाल में पार्टी नेताओं और चहेतों को दरियादिली से बांटे गये सरकारी ओहदों की सुविधा को वापस लेने में शासन को आठ दिन लग गये। उधर मुख्य सचिव ने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों, प्रभारी सचिवों को सोमवान को आदेश जारी कर महकमों में गठित विभिन्न आयोगों, निगमों, परिषदों, समितियों में नामित 300 से भी अधिक महानुभावों को तत्काल प्रभाव से बाहर करने के आदेश दिए हैं। इस आदेश से संवैधानिक पदों पर निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त महानुभावों को राहत रहेगी। शासन के इस आदेश से सरकारी खजाने को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।