उत्तराखंड के गाँवों में लोगों के पलायन को रोकने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य की 670 न्यायपंचायतों में ग्रोथ सेंटर्स सुविधा शुरू करने का अहम फैसला लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में प्रति व्यक्ति आय में सुधार लाने के लिए ग्रोथ सेंटर्स कैसे काम करेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के साथ विशेष बैठक की है।

डायरेक्टर अॉफ इंडस्ट्रीज़, उत्तराखंड सुधीर चंद्र नौटियाल के कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक न्याय पंचायतों में शुरू किए जाने वाले ग्रोथ सेंटर्स में मुख्यरूप से कृषि उत्पादों की मार्केटिंग, हस्तशिल्प उद्योग, प्राकृतिक जड़ी-बूटियां , पर्यटन और वस्त्र उद्योग से जुड़े लोगों को लाभ दिया जाएगा।

670 न्यायपंचायतों में स्थापित होने वाले #ग्रोथ_सेन्टर राज्य से पलायन रोकने व ग्रामीण क्षेत्रों के सर्व समावेशी विकास में बड़ी भूमिका निभाएंगे। ग्रोथ सेन्टरों द्वारा पहाडों में प्रति व्यक्ति आय में सुधार होगा। ग्रोथ सेंटर की कार्ययोजना बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। pic.twitter.com/GiYl7eBMZX

— Trivendra S Rawat (@tsrawatbjp) April 9, 2018

ग्रोथ सेंटर्स सुविधा की शुरूआत को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत  ने अपने ट्विटर एकाउंट पर इस योजना का ज़िक्र किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जा रहे इन ग्रोथ सेंटर्स की भूमिका युवाओं, किसानों और लघु उद्योगों में शामिल लोगों की आय में सुधार करना रहेगी। उत्तराखंड सरकार ने इस प्रोजेक्ट को राज्य के लिए अहम मानते हुए इसके लिए 15 करोड़ रुपए का बजट भी जारी कर दिया है।