उत्तराखंड
पलायन रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार गाँवों में बनाएगी ग्रोथ सेंटर्स
उत्तराखंड के गाँवों में लोगों के पलायन को रोकने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य की 670 न्यायपंचायतों में ग्रोथ सेंटर्स सुविधा शुरू करने का अहम फैसला लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में प्रति व्यक्ति आय में सुधार लाने के लिए ग्रोथ सेंटर्स कैसे काम करेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के साथ विशेष बैठक की है।
डायरेक्टर अॉफ इंडस्ट्रीज़, उत्तराखंड सुधीर चंद्र नौटियाल के कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक न्याय पंचायतों में शुरू किए जाने वाले ग्रोथ सेंटर्स में मुख्यरूप से कृषि उत्पादों की मार्केटिंग, हस्तशिल्प उद्योग, प्राकृतिक जड़ी-बूटियां , पर्यटन और वस्त्र उद्योग से जुड़े लोगों को लाभ दिया जाएगा।
670 न्यायपंचायतों में स्थापित होने वाले #ग्रोथ_सेन्टर राज्य से पलायन रोकने व ग्रामीण क्षेत्रों के सर्व समावेशी विकास में बड़ी भूमिका निभाएंगे। ग्रोथ सेन्टरों द्वारा पहाडों में प्रति व्यक्ति आय में सुधार होगा। ग्रोथ सेंटर की कार्ययोजना बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। pic.twitter.com/GiYl7eBMZX
— Trivendra S Rawat (@tsrawatbjp) April 9, 2018
ग्रोथ सेंटर्स सुविधा की शुरूआत को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने ट्विटर एकाउंट पर इस योजना का ज़िक्र किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जा रहे इन ग्रोथ सेंटर्स की भूमिका युवाओं, किसानों और लघु उद्योगों में शामिल लोगों की आय में सुधार करना रहेगी। उत्तराखंड सरकार ने इस प्रोजेक्ट को राज्य के लिए अहम मानते हुए इसके लिए 15 करोड़ रुपए का बजट भी जारी कर दिया है।
उत्तराखंड
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय कौशल एवं रोजगार सम्मेलन का किया उद्घाटन
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को राष्ट्रीय कौशल एवं रोजगार सम्मेलन का उद्घाटन किया। नीति आयोग, सेतु आयोग और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से राजधानी देहरादून में दून विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय कौशल एवं रोज़गार सम्मलेन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस तरह की कार्यशालाएं प्रदेश के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को बेहतर रोजगार मुहैया कराने की दिशा में सकारात्मक कदम उठा रही है।
कार्यक्रम में कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इसे सरकार की ओर से युवाओं के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के तमाम बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना है। मुख्यमंत्री ने कहा, “निश्चित तौर पर इस कार्यशाला में जिन विषयों पर भी मंथन होगा, उससे बहुत ही व्यावहारिक चीजें निकलकर सामने आएंगी, जो अन्य युवाओं के लिए समृद्धि के मार्ग प्रशस्त करेगी। हमें युवाओं को प्रशिक्षण देना है, जिससे उनके लिए रोजगार की संभावनाएं प्रबल हो सकें, ताकि उन्हें बेरोजगारी से निजात मिल सके।
उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में स्किल डेवलपमेंट का विभाग खोला था, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके। इसके अलावा, वो रोजगार खोजने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बनें। अगर प्रदेश के युवा रोजगार देने वाले बनेंगे, तो इससे बेरोजगारी पर गहरा अघात पहुंचेगा। ” उन्होंने कहा, “हम आगामी दिनों में अन्य रोजगारपरक प्रशिक्षण युवाओं को मुहैया कराएंगे, जो आगे चलकर उनके लिए सहायक साबित होंगे।
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