पीडीएफ के सहारे फिर सरकार बनाने का दावा 

देहरादून। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगने के बावजूद पूर्व सीएम हरीश रावत ने कुर्सी पर अपना दावा बरकरार रखा है। रविवार रात को दोबारा सरकार बनाने का दावा करने के बाद सोमवार को रावत एक बार फिर राजभवन जा पहुंचे। राजभवन में उन्होंने राज्यपाल को सफाई दी कि विनियोग विधेयक 18 मार्च को सदन में पारित हो गया था जबकि भाजपा का कहना है कि बागी विधायकों व भाजपा विधायकों के समक्ष बिल पारित नहीं हुआ था। सीएम रावत इस बिल के पारित होने के दावे के साथ ही दोबारा अपने पास बहुमत होने का दावा कर रहे हैं।

रावत एक बार फिर पहुंचे राज्यपाल के द्वार, दावा किया विनियोग विधेयक हो गया था पास

सूत्रों के अनुसार रावत को उम्मीद है कि यदि नौ बागी विधायकों की सदस्यता रद्द होने पर सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर लग जाती है तो फिर सदन में पीडीएफ के सहारे अपना बहुमत साबित कर देंगे। हालांकि बात यदि बसपा की हो तो बसपा अपना सुर बदल सकती है। बसपा के तीन विधायक अब भी हैं। इसके अलावा निर्दलीय विधायक किसी भी पाले में जा सकते हैं। कांग्रेस के साथ ले देकर उक्रांद विधायक प्रीतम सिंह पंवार और निर्दलीय विधायक मंत्री प्रसाद नैथानी ही रह सकते हैं। नैथानी के साथ सदन में बागी विधायक हरक सिंह रावत ने मारपीट भी की थी। ऐसे में हरीश रावत किस तरह से बहुमत होने का दावा कर रहे हैं, यह कहा नहीं जा सकता है। वैसे भी विधायकों की खरीद-फरोख्त के मामले में पूर्व सीएम हरीश रावत स्टिंग में घिर चुके हैं। चंडीगढ़ की एक फारेंसिक लैब ने सीडी को सही पाया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या राज्यपाल हरीश रावत को एक बार फिर हॉर्स ट्रेडिंग की अनुमति देंगे।