Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

मुख्य समाचार

उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू, विधानसभा निलंबित

Published

on

उत्‍तराखंड में राष्‍ट्रपति शासन लागू, विधानसभा निलंबित, हरीश रावत

Loading

उत्‍तराखंड में राष्‍ट्रपति शासन लागू, विधानसभा निलंबित, हरीश रावत

नई दिल्‍ली। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से चल रहे सियासी संकट का आज तब पटाक्षेप हो गया जब केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। टीवी रिपोर्ट्स के मुताबिक, गवर्नर की रिपोर्ट पर केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति से इस बारे में जो सिफारिश की थी, उस पर उन्होंने मुहर लगा दी। राज्य विधानसभा को फिलहाल भंग नहीं किया गया है और उसे निलंबित रखा गया है। दूसरी तरफ उम्मीद के मुताबिक कांग्रेस ने इस आदेश को असंवैधानिक बताते हुए चुनौती देने की बात कही है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि फैसले को कानूनी चुनौती दी जाएगी। उधर, राष्‍ट्रपति शासन लगने के बाद जब बीजेपी से सरकार बनाने या चुनाव में जाने को लेकर सवाल पूछा गया तो पार्टी ने कहा कि दोनों विकल्‍प खुले हैं। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि अगर राज्यपाल उन्हें सरकार बनाने को कहेंगे तो सरकार बनाएंगे और वह चुनावों में जाने के लिए भी तैयार हैं। उन्‍होंने दावा किया कि बीजेपी के पास 36 विधायक हैं।

उत्तराखंड का सियासी संकट

राष्ट्रपति शासन ऐसे वक्त में लगाया गया है जब उत्तराखंड के मुख्‍यमंत्री हरीश रावत को बहुमत साबित करने के लिए 28 मार्च तक का वक्‍त दिया गया था। बता दें कि पिछले कई दिनों से इस बारे में खबरें आ रही थीं कि राज्‍य में राष्‍ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। हरीश रावत ने भी रविवार सुबह इस बारे में संकेत दिए थे। तब उन्‍होंने कहा था कि अब वह जनता के बीच इस मुद्दे को लेकर जाएंगे। इससे अनुमान लगाया गया था कि वह राज्‍य में नए सिरे से चुनाव की बात कह रहे हैं। रावत ने तब बीजेपी और केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा था कि राज्‍य के इतिहास में यह लंबे अंतराल के बाद हो रहा है कि कोई शासक दल सत्‍ता के अहंकार में चूर होकर एक छोटे से सीमांत राज्‍य में राष्‍ट्रपति शासन लगाने की धमकी दे रहा है। उत्‍तराखंड में हालिया राजनीतिक संकट तब पैदा हुआ था जब विजय बहुगुणा के नेतृत्‍व में कांग्रेस के 9 विधायक बागी हो गए थे और उन्‍होंने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया था।

प्रादेशिक

IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी

Published

on

Loading

महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।

कौन हैं IPS संजय वर्मा?

IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।

कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।

Continue Reading

Trending