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प्रादेशिक

मप्र : इधर ओलों का दर्द, उधर प्रचार पर जोर!

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भोपाल| मौका कोई भी हो, राजनेता और सत्ता की गद्दी पर बैठे दल अपने हित का रास्ता खोज ही लेते हैं। अब देखिए न! मध्य प्रदेश में पिछले दिनों हुई बेमौसम बारिश और ओलों की मार ने किसानों की कमर तोड़ दी है, मगर सरकार का सारा जोर प्रचार पर आकर सिमट गया है। प्रचार में कहा जा रहा है, किसानों को खुशहाल बना दिया गया है।

राज्य में पिछले एक पखवाड़े के दौरान हुई बेमौसम बारिश ने खेतों में लहलहाती फसलों को जमीन पर लिटाने के साथ बर्बाद कर दिया है। हजारों करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान है, अभी सर्वेक्षण चल रहे हैं, लेकिन वास्तव में कितना नुकसान हुआ है, उसके आंकड़े सामने नहीं आए हैं। राज्य सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से लेकर कई मंत्री खेतों में जाकर हालात का जायजा ले चुके हैं, सभी किसानों को ढाढ़स बंधा रहे हैं।

इस आपदा से अच्छी पैदावार की आस लगाए किसानों के चेहरों पर मायूसी छाई हुई है, वे हैरान हैं कि आने वाला समय उनके लिए किसी पहाड़ से कम नहीं होने वाला। ऐसा इसलिए, क्योंकि किसी के सामने बेटी की शादी की समस्या है, तो कोई कर्ज के बोझ से दबा हुआ है। कई किसान हताशा में इस तरह डूब गए कि उन्होंने मौत को गले लगा लिया, वहीं कई तो सदमे से दुनिया छोड़ गए।

राज्य सरकार ने किसानों को मिलने वाला मुआवजा बढ़ाने का ऐलान किया है, बेटियों की शादी में मदद की बात कही है, वहीं खाद बीज पर ब्याज रहित कर्ज देने की बात की जा रही है। इतना ही, नहीं सरकार के अनुपूरक बजट में पांच सौ करोड़ रुपये किसानों की आपदा के लिए आवंटित किए गए हैं। किसानों को अभी सरकार की घोषणाओं का लाभ मिलना बाकी है।

एक तरफ किसान का हाल बेहाल है तो दूसरी ओर सरकार खुद को किसानों का हितैषी बताते हुए अपना प्रचार करने में पीछे नहीं है। खेती के क्षेत्र में बीते वर्षो में हासिल की गई उपलब्धियों को गिनाया जा रहा है, वहीं अन्य क्षेत्रों मे हुई प्रगति का बखान किया जा रहा है।

राज्य के क्षेत्रीय समाचार टीवी चैनल में शायद ही कोई ऐसा हो, जिसमें कई घंटे सरकार के किसान हितैषी और विकास का प्रतीक होने के विज्ञापन न दिखाए जा रहे हों। इतना ही नहीं, तमाम समाचार पत्र भी इस तरह कि विज्ञापनों से रंगे हैं।

कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री अजय सिंह का कहना है कि राज्य की सरकार किसानों से छलावा कर रही है, मनमाने बिजली बिल भेजे जा रहे हैं। आपदा के शिकार किसानों को राहत नहीं दी जा रही। किसान को मदद की दरकार है, लेकिन सरकार अपने प्रचार में मग्न है, वह आपदा की घड़ी में प्रचार पर 50 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च कर चुकी है।

जनता दल (युनाइटेड) के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद यादव का कहना है कि राज्य सरकार सिर्फ अपना मानवीय चेहरा दिखाने में भरोसा करती है, यही कारण है कि सरकार किसानों को तत्काल मुआवजा देने की बजाय अपनी तस्वीर वाले विज्ञापन छापवा रही है।

यादव के अनुसार, राजस्व पुस्तिका परिपत्र में प्रावधान है कि आपदा के समय 24 घंटे के भीतर प्रभावितों को राहत दी जाए और 15 दिन में सर्वेक्षण का कार्य पूरा कराया जाए, लेकिन राज्य में किसानों का मुआवजा कई वर्षो से लंबित है।

सरकार के प्रवक्ता डॉ. नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि सरकार किसानों के साथ है, राज्य के 34 सौ से ज्यादा गांव में फसल चौपट हुई है। किसानों को राहत दी जाएगी, बारिश के चलते पतले और कमजोर गेहूं की खरीद के भी प्रयास चल रहे हैं।

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. हितेश वाजपेयी का कहना है कि सर्वेक्षण की प्रकिया जारी है, सरकार अपने वादे के मुताबिक किसानों को हर संभव मदद देगी, सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। जहां तक विज्ञापन की बात है, किसानों की उपलब्धियों को आमजन तक पहुंचाना भी तो सरकार का ही काम है।

राज्य का किसान सरकार से आस लगाए बैठा है कि आने वाले दिनों में उसके जख्मों पर मल्हम जरूर लगेगा, मगर देखना होगा कि वह घड़ी कभी आती भी है या प्रचार तक ही बात सीमित रह जाती है।

उत्तर प्रदेश

संभल हिंसा: 2500 लोगों पर केस, शहर में बाहरी की एंट्री पर रोक, इंटरनेट कल तक बंद

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संभल। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को भड़की हिंसा के बाद सोमवार सुबह से पूरे शहर में तनाव का माहौल है। हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। डीआईजी मुनिराज जी के नेतृत्व में पुलिस बल ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है, और प्रवेश मार्गों पर पुलिस तैनात है। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। इंटरनेट अब कल तक बंद रहेगा।

इसके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद संभल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक दिसंबर तक प्रवेश नहीं करेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा संभल और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। साथ ही स्कूलों को बंद करने का भी आदेश जारी किया गया है। हिंसा मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 2500 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस की तरफ से दुकानों को बंद नहीं किया गया है।

इसके साथ ही संभल पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल पर एफआईआर दर्ज की है। दोनों नेताओं पर संभल में हिंसा भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि रविवार (24 नवंबर) की सुबह संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था। इस दौरान मस्जिद के पास अराजक तत्वों ने सर्वेक्षण टीम पर पथराव कर दिया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ता चला गया। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए आंसू गैसे के गोले छोड़े और अराजक तत्वों को चेतावनी भी दी। हालांकि, हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई।

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