प्रादेशिक
मध्यप्रदेश में घुमक्कड़ जनजातियों को मिलेंगी पिछड़े वर्ग की सुविधाएं
देवास | मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विमुक्त, घुमक्कड़, अर्धघुमक्कड़ जनजातियों को अनुसूचित जाति एवं जनजाति की सूची में शामिल कर उन्हें पिछड़े एवं गरीब वर्ग को दी जाने वाली सुविधाएं देने का ऐलान किया है।
देवास में शुक्रवार को आयोजित विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जातियों के प्रशिक्षण सह-सम्मेलन में मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि विमुक्त जातियां सदियों से भटक रही हैं, अब वे भटकना बंद करें। एक स्थान पर निवास करें, सम्मानजनक रोजगार करें, बच्चों को पढ़ाएं तथा अपने हाथों को निर्माण एवं सृजन में लगाएं।
चौहान ने मौजूद लोगों को संकल्प दिलाया कि वे अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाएंगे। पढ़ाई का खर्चा सरकार वहन करेगी। सरकारी स्कूलों में सभी प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जातियों के प्रदेश के सभी जिलों में परिचय पत्र बनाए जाएंगे। साथ ही वे सारी सुविधाएं मिलेंगी, जो पिछड़े एवं गरीब वर्ग के लोगों को मिलती हैं।
उन्होंने कहा कि सस्ता अनाज, यानी एक रुपये किलो गेहूं, चावल एवं नमक मिलेगा, भूखंड मिलेगा और उस पर घर बनाने के लिए एक लाख 20 हजार रुपये का ऋण तथा शौचालय के लिए 12 हजार रुपये मिलेंगे। रोजगार के लिए ऋण मिलेगा, जिसमें 15 प्रतिशत अनुदान होगा तथा पांच प्रतिशत ब्याज की राशि भी सरकार भरेगी। ऋण के लिए बैंक को गारंटी सरकार की ओर से दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से आकस्मिक मृत्यु पर दो लाख रुपये, प्रातिक आपदा से मृत्यु पर चार लाख तथा सामान्य मृत्यु पर 25 हजार रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। बस्तियों में सड़क, पानी आदि की सभी बुनियादी सुविधाएं सरकार उपलब्ध कराएंगी।
उन्होंने कहा कि अब विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जातियां सामान्य जातियों की सूची में शामिल नहीं होंगी, बल्कि उन्हें अजा, अजजा या पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची में शामिल किया जाएगा।
इस मौके पर विमुक्त, घुमक्कड़, अर्धघुमक्कड़, जनजाति राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ललिता यादव, पर्यटन एवं संस्कृति राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सुरेंद्र पटवा, तकनीकी शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दीपक जोशी, सांसद मनोहर ऊंटवाल, विमुक्त, घुमक्कड़, अर्धघुमक्कड़, जनजाति आयोग के अध्यक्ष नारायण बंजारा उपस्थित थे।
उत्तर प्रदेश
संभल हिंसा: 2500 लोगों पर केस, शहर में बाहरी की एंट्री पर रोक, इंटरनेट कल तक बंद
संभल। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को भड़की हिंसा के बाद सोमवार सुबह से पूरे शहर में तनाव का माहौल है। हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। डीआईजी मुनिराज जी के नेतृत्व में पुलिस बल ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है, और प्रवेश मार्गों पर पुलिस तैनात है। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। इंटरनेट अब कल तक बंद रहेगा।
इसके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद संभल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक दिसंबर तक प्रवेश नहीं करेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा संभल और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। साथ ही स्कूलों को बंद करने का भी आदेश जारी किया गया है। हिंसा मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 2500 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस की तरफ से दुकानों को बंद नहीं किया गया है।
इसके साथ ही संभल पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल पर एफआईआर दर्ज की है। दोनों नेताओं पर संभल में हिंसा भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि रविवार (24 नवंबर) की सुबह संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था। इस दौरान मस्जिद के पास अराजक तत्वों ने सर्वेक्षण टीम पर पथराव कर दिया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ता चला गया। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए आंसू गैसे के गोले छोड़े और अराजक तत्वों को चेतावनी भी दी। हालांकि, हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई।
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