नई दिल्ली | केंद्रीय कोयला मंत्रालय कोयला ढुलाई के लिए साझा रेल गलियारा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए सोमवार को रेल मंत्रालय और ओडिशा सरकार के साथ एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर करेगा। केंद्रीय कोयला सचिव अनिल स्वरूप ने फरवरी में ओडिशा दौरे के दौरान कहा था कि ओडिशा सरकार, रेलवे और महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) द्वारा तलचर और आईबी वैली क्षेत्र से कोयला ढुलाई के लिए दो विशेष कंपनियों (स्पेशल परपस वेहिकल) की मिलकर स्थापना की जाएगी।

विशेष कंपनियों में एमसीएल की 64 फीसदी, भारतीय रेल की 26 फीसदी और ओडिशा सरकार की 10 फीसदी हिस्सेदारी होगी। स्वरूप ने ट्विटर पर शनिवार को कहा था, “कोयला ढुलाई की भारतीय रेल की परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एमओयू पर 20 अप्रैल को कोयला और रेल मंत्रालय तथा ओडिशा सरकार के बीच हस्ताक्षर होगा।” रेल मंत्रालय ने राज्य की तीन रेल गलियारा परियोजनाओं की प्रगति का हाल ही में जायजा लिया था, जिसमें आईबी वैली की झारसूगुड़ा-बारपल्ली-सरडेगा गलियारा भी शामिल है। मूल योजना के मुताबिक आईबी वैली परियोजना 2009 में ही पूरी होनी थी। सरकारी कंपनी कोल इंडिया ने आईबी वैली कोलफील्ड्स को जोड़ने के लिए जनवरी 2006 में 470 करोड़ रुपये की झारसूगुड़ा-बारपल्ली रेलवे लिंक परियोजना की घोषणा की थी। यह परियोजना 2017 में पूरी हो सकती है।