नई दिल्ली। बंबई हाई कोर्ट द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को इजाजत देने से इंकार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को लेकर दायर महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। मालुम हो कि मुंबई के गिरगांव चौपाटी में प्रधानमंत्री की शिरकत वाले ‘मेक इन इंडिया’ समारोह के आयोजन को मंजूरी देने से बंबई हाई कोर्ट ने इंकार कर दिया था, इसके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसपर शीर्ष कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सुनवाई की तारीख दो फरवरी तय की गई है। इससे पहले बंबई हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को दक्षिण मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर ‘मेक इन इंडिया वीक’ कार्यक्रम आयोजित करने की इजाजत देने से इंकार कर दिया था। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के समक्ष उस वक्त आवेदन दायर किया था जब साल 2001 में हाई कोर्ट की ओर से गठित समिति ने सरकार से कहा था कि वह अदालत से इजाजत मांगे। इस समिति का गठन बीच पर गतिविधियों की निगरानी के लिए किया गया था। हाई कोर्ट की ओर से गठित समिति ने 2005 में रिपोर्ट सौंपी थी।

इस रिपोर्ट में कहा गया था कि गिरगांव चौपाटी पर क्या-क्या गतिविधियां और कार्यक्रम आयोजित हो सकते हैं। जस्टिस ए.एस.ओका और जस्टिस सी.वी. भडांग की बेंच ने सरकार को अनुमति देने से इंकार करते हुए कहा कि सरकार को इस बीच पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने की इजाजत देना समिति के दिशानिर्देश के प्रतिकूल होगा। बेंच ने 28 जनवरी को यह फैसला दिया था। उप सचिव वी. लोके की ओर से दायर आवेदन में कहा गया था कि सरकार ने 14 फरवरी को गिरगांव चौपाटी पर विशाल ‘महाराष्ट्र नाइट’ का आयोजन करने का प्रस्ताव रखा है कि इसमें राज्य की कला एवं संस्कृति तथा औद्योगिक विकास को प्रदर्शित किया जा सके। इस कार्यक्रम का समापन आयोजन लेजर शो और आतिशबाजी के साथ होगा। महाधिवक्ता श्रीहरि एनी ने कहा, ‘इससे पहले समिति ने महाराष्ट्र की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने की इजाजत दी थी। ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम इससे कहीं बड़ा और महत्व वाला है। कम से कम तीन देशों के प्रधानमंत्री इसमें शामिल हो सकते हैं और कई विदेशी वीआईपी और विदेशी प्रतिनिधि शामिल होंगे।’ कोर्ट ने सरकार की यह दलील नहीं मानी।