प्रादेशिक
भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए मुलायम की बहू अपर्णा ने दिए 11 लाख, कही ये बात
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए 11 लाख रूपए का दान दिया है। उन्होंने बताया कि वह स्वेच्छा से दान कर रही है। अपर्णा ने कहा, “मैंने ये स्वेच्छा से किया है।मैं अपने परिवार के लिए जिम्मेदारी नहीं ले सकती। अतीत कभी भी भविष्य के बराबर नहीं होता है।
उन्होंने कहा कि राम भारत के चरित्र, संस्कार और सभी की आस्था के केन्द्र हैं. ये राष्ट्र का मंदिर बन रहा है। हमें लगता है कि हर भारतीय को इस मंदिर के लिए दान देना चाहिए इसलिये मैने भी दान दिया है।
शुक्रवार को अवध प्रांत के प्रचारक कौशल और कार्यवाह प्रशांत भाटिया समाजवादी पार्टी के संस्थापक और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव के आवास पर पहुंचे थे। अपर्णा यादव ने प्रांत प्रचारक कौशल को राम मंदिर निर्माण के लिए 11 लाख रुपये समर्पित किए।
पंजाब
भगवंत मान सरकार की बड़ी कार्रवाई, भ्रष्टाचार में लिप्त 52 पुलिस अधिकारियों को किया बर्खास्त
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चंडीगढ़। पंजाब पुलिस विभाग में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ पंजाब सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। भगवंत मान सरकार ने भ्रष्टाचार में लिप्त 52 पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। बता दें कि 2 दिन पहले मुक्तसर के DC को भी निलंबित किया गया था।
भगवंत मान सरकार ने राज्य में भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को खत्म करने के लिए पंजाब सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। मुख्यमंत्री मान ने यह स्पष्ट किया है कि राज्य में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया जाएगा, चाहे वह प्रशासनिक अधिकारी हो, पुलिस अधिकारी या किसी भी दल का नेता। उन्होंने भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाइन- 9501200200 भी जारी की है।
पंजाब सरकार लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रही है और हेल्पलाइन नंबर (9501200200) के जरिए लोग भ्रष्टाचार से संबंधित घटनाओं की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को रोकना है। मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की है कि यदि किसी भी सरकारी अधिकारी से रिश्वत की मांग की जाती है, तो वह इस नंबर पर ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करके शिकायत करें। इसके बाद सरकार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगी, ताकि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके।
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